वितरण कंपनीची भूमिका - महाग असल्याचे कारण; नव्याने उभारलेले प्रकल्प अडचणीत
कोल्हापूर - साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज खरेदी करण्यास वीज वितरण कंपनीने असमर्थता व्यक्त केल्याने नव्याने सहवीज प्रकल्प उभारलेले साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. लाखो युनिट वीज द्यायची कुणाला, असा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. यापूर्वी ज्या कारखान्यांनी वीज वितरण कंपनीशी करार केले आहेत त्यांना मात्र दिलासा मिळणार आहे. 

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी गेल्या काही वर्षांत सहवीज प्रकल्प उभारले आहेत. गळीत हंगामात या कारखान्यांतून लाखो युनिट वीजनिर्मिती होते. जिल्ह्यातील बिद्री, शाहू, वारणा, जवाहर, दत्त, शरद आदी कारखान्यांतून वीजनिर्मिती केली जाते. तयार झालेली वीज एमईआरसीशी करार करून विकली जाते. प्रतियुनिट ६ रुपये ७० पैसे या दराने वीज विक्री केली जाते. वीज वितरण कंपनीला आता विजेची गरज नाही. मागणीपेक्षा अधिक वीजनिर्मिती होत असल्याने कंपनीला साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पातील वीज महाग वाटू लागली आहे. वीज कंपनीकडून विजेची निर्मिती कमी खर्चात होत असल्याने अधिक दराची वीज घ्यायला परवडत नाही, अशी भूमिका कंपनीने घेतली आहे. 

सहवीज प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या वीज विक्रीतून कारखान्यांना आर्थिक उत्पन्नाचा आणखी एक पर्याय निर्माण झाला होता. सहवीज प्रकल्प उभारणीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून प्रकल्प उभारले. जिल्ह्यातील आणखी सात ते आठ कारखान्यांची सहवीज प्रकल्प उभारणी अंतिम टप्प्यात आहे. या हंगामात वीजनिर्मिती सुरू होऊ शकते; पण वीज कंपनीनेच वीज खरेदी करण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने हे कारखाने अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. एमईआरसीने वीज खरेदी केली नाही तर कारखान्यांना खासगी कंपन्यांना वीज विकावी लागणार आहे. या कंपन्या नफा-तोट्याचा निश्‍चित विचार करणार असल्याने कारखान्यांना विजेच्या दरात तडजोड करावी लागणार हे निश्‍चित आहे. त्यामुळे एमईआरसीप्रमाणे प्रतियुनिट ६ रुपये ७० पैसे असा दर मिळण्याची शक्‍यता कमीच आहे. टाटा किंवा रिलायन्स यांसारख्या खासगी कंपन्यांना सहकारी साखर कारखान्यांना वीज विकावी लागणार आहे. यातून मार्ग कसा निघणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे. 

तर न्यायालयात जाऊ...
राज्य शासनाच्या जीआरप्रमाणे साखर कारखान्यांनी सहवीज प्रकल्प सुरू केले आहेत. वीज खरेदीची हमीही शासनाने दिली आहे. या प्रकल्पांसाठी शासनाने पाच टक्के निधी दिला आहे. शिवाय कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. आता प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊन वीज निर्मितीच्या टप्प्यावर आल्यावर वीज वितरण कंपनी वीज नको म्हणते आहे. या प्रश्‍नासंबंधी आमचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले आहे. सध्या कारखान्यांकडून सुमारे ६ रुपये ७० पैसे या दराने वीज खरेदी केली जाते; पण कमी-जास्त दर करून वीज खरेदी करू, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे. त्यातून वीज खरेदी केली नाही तर न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केली.

‘शाहू’ची चार कोटी युनिट वीज 
कागल येथील शाहू साखर कारखान्याच्या सहवीज प्रकल्पातून गेल्या हंगामात सुमारे चार कोटी म्हणजेच १०.५७ मेगावॉट वीजनिर्मिती झाली. त्यातून कारखान्याला कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाले आहे. हुपरीच्या जवाहरमधूनही लाखो युनिट वीजनिर्मिती होत असते. सहवीज प्रकल्पातून तयार होणारी वीज, टंचाईच्या काळात वीज वितरण कंपनीला चांगलाच आधार ठरली होती. आता या विजेची गरज नाही अशी त्यांनी भूमिका घेतल्याने कारखाने मात्र अडचणीत आले आहेत.