नगर ः देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेतकरी, शेतमजूर व श्रमिकांच्या वस्तू व सेवा खरेदी करण्याच्या क्षमतेत वाढ करणे हाच एक प्रमुख मार्ग आहे. शेती व ग्रामीण विभागात मोठ्या प्रमाणात पैसा पोहचवूनच हे लक्ष साधता येणार आहे. अर्थसंकल्पात या दृष्टिने शेती व ग्रामीण विभागासाठी मोठी तरतूद होण्याची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र शेती, सिंचन व ग्रामीण विकास एकत्र मिळून केवळ 2.83 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली.

ते म्हणाले, मागील वर्षीच्या बजेटमध्ये शेतीसाठी 1 लाख 38 हजार 564 कोटी, ग्रामविकासासाठी 1 लाख 19 हजार 874 कोटी, तर सिंचनासाठी 9682 कोटी अशी एकूण 2 लाख 68 हजार 120 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आता नव्या बजेटमध्ये केवळ 15 हजारांची किरकोळ वाढ करून या तिन्ही बाबींसाठी मिळून केवळ 2 लाख 83 हजार रुपये देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अपेक्षेचा हा खेदजनक भंग आहे. 
अर्थमंत्र्यांनी शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 16 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र ही 16 कलमे म्हणजे शिळ्या काढिला उतू लावण्याचा प्रयत्न आहे. परंपरागत शेती, शून्य बजेट शेती, जैविक शेती, पारंपरिक खते या सारखे शब्द वापरून सरकार शेतीला गाय, गोमूत्र व गोबर या भोवतीच फिरवू पाहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

नवले म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी मागील बजेट मांडताना शेतकऱ्यांना ऊर्जा दाता बनविण्यासाठीची घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांना सोलर ऊर्जेचे निर्माते बनविण्याचा संकल्प केला होता. नव्या बजेटमध्ये पुन्हा ती जुनीच घोषणा नव्याने करण्यात आली आहे. मागील एक वर्षात किती शेतकरी ऊर्जा दाता झाले हे मात्र सांगण्यात आलेले नाही. घोषणा करायच्या, अंमलबजावणीसाठी पुरेशी तरतूद मात्र करायची नाही असाच हा प्रकार आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी देशात शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गाव पातळीवर गोदामांची उभारणी करण्याची घोषणा केली. मागील अर्थसंकल्पातही हीच घोषणा करण्यात आली होती. गोदाम घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी मागील वर्षभर मात्र गांभीर्याने काहीच झाले नाही. आता नव्याने तीच घोषणा कॉपी पेस्ट करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

अर्थमंत्र्यांनी आणखी पुढे जात गोदामांच्या उभारण्याची आपली जबाबदारी आता महिला बचत गटांवर सरकवली आहे. धान्य लक्ष्मी या भावनिक नावाने ही संकल्पना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महिलांना गटांच्या माध्यमातून धान्य साठविण्याच्या सामूहिक प्रक्रियेत सामील करून घेण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र या अडून महिला बचत गटांना नाबार्ड व इतर वित्त संस्थांकडून कर्ज देऊन कर्जदार बनवायचे व सरकारने मात्र आर्थिक झळ न घेता गोदाम साखळी उभारण्याच्या प्रक्रियेपासून नामानिराळे राहायचे असा हा जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका नवले यांनी केली. 

शेतकऱ्यांना किमान आर्थिक उत्पन्नाची हमी देण्यासाठी मागील अर्थसंकल्पात किसान सन्मान अंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देण्याची योजना घोषित करण्यात आली होती. 2019-20 च्या बजेटमध्ये यासाठी 75 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, पैकी केवळ 43 हजार कोटींचा खर्च झाल्याचे राष्ट्रपतींच्या भाषणातून स्पष्ट झाले आहे. देशभरातील फक्त 8 कोटी शेतकऱ्यांनाच हा लाभ मिळाला आहे. अनेकांना 2 हजाराचे केवळ एक किंवा दोनच हप्ते मिळाले आहेत. कोट्यवधी शेतकरी या लाभापासून अजूनही वंचित आहेत. मागील तरतुदीपैकी या योजनेचे तब्बल 32 हजार कोटी अजूनही अखर्चित आहेत. या अखर्चित 32 हजार कोटींचे व वंचित शेतकऱ्यांचे काय याबाबत अर्थमंत्र्यांनी पाळलेले सूचक मौन चिंताजनक आहे, असा सूर त्यांनी लावला. 
खतांचा अतिरिक्त वापर टाळण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. रासायनिक खतां ऐवजी पारंपरिक खतांना प्रोत्साहन देण्याचेही जाहीर केले आहे. पांघरून पारंपरिक खतांचे व रासायनिक खतांच्या अतिरिक्त वापराच्या प्रतिबंधाचे असले तरी खतांच्या अनुदानाला कात्री लावण्याचे कारस्थान यातून रेटले जाणार आहे, अशी नवले यांची भीती आहे. 

शेती क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या 16 कलमी कार्यक्रमामध्ये शेतीमालाला रास्त दर मिळावे यासाठी व शेतीमालाच्या खरेदीसाठी कोणतीही नवी योजना बनविण्यात आलेली नाही. शेतीमालाला रास्त दर देण्याची हमी दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविता येणे अशक्‍य आहे. शेतकरी, शेतमजूर व श्रमिकांच्या वस्तू व सेवा खरेदी करण्याची क्षमताही या शिवाय वाढविता येणे अशक्‍य आहे. अर्थमंत्र्यांनी याबाबत बाळगलेले मौन अस्वस्त करणारी बाब आहे, अशी चिंता नवले यांनी व्यक्त केली.