वालचंदनगर - राज्यसरकारने दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये जाहीर केलेली अनुदान दुधसंस्थेना मिळत नसल्याने दुधसंस्था अडचणीमध्ये आल्या आहेत. शासनाकडे अनुदान वेळेत मिळत नसल्यामुळे १ ऑक्टोबर पासुन दुधसंस्था शेतकऱ्यांना २५ रुपये प्रतिलिटर दर न देण्याच्या विचारधीन असल्यामुळे दुध व्यवसाय अडचणीमध्ये येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जुन महिन्यामध्ये दुधाचे दर सुमारे १७ रुपये प्रतिलिटर झाल्यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्ग अडचणीमध्ये आला होता. याच काळामध्ये खासदार राजु शेट्टी दुध दराच्या प्रश्‍नावरुन शासनाला कोडींत पकडून १६ जुलै पासुन, राज्यामध्ये दुध आंदोलन सुरु केले. बघता-बघता राज्यामध्ये दुध आंदोलनाचा  भडका उडाला. यावेळी पावसाळी अधिवेशन सुरु असल्यामुळे दुध दरावरती तोडगा काढण्यासाठी १९ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभापती हरभाऊ बागडे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, दुधसंघाचे प्रतिनिधी दशरथ माने, विनायक पाटील व राज्यातील सर्व दुध संघाचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीमध्ये दुधाचा दर २५ रुपये करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवरती चर्चा झाली. 

यावेळी दुधसंघानी शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती थेट अनुदान जमा करण्याची शिफारस केली होती. मात्र शासनाला पिशवीबंद विक्री होणाऱ्या दुधाला अनुदान द्यावयाचे नसल्यामुळे दुधसंस्थेच्या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. याची अमलंबजावणी १ ऑगस्ट पासुन सुरु झाली आहे. दुधसंस्था  शेतकऱ्यांना अनुदानासह प्रतिलिटर २५ रुपये दर देत आहेत. शासनाने ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या दहा दिवसाचे ८० टक्के अनुदान दुधसंस्थाना दिले आहे. मात्र गेल्या ४६ दिवसापासुन दुधसंस्था शासन अनुदान देण्यास दिरंगाई करीत असल्यामुळे दुधसंस्था अडचणीमध्ये आल्या आहेत. दुधसंस्थेने शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम स्वत:कडील दिली असल्यामुळे दुध संस्था अडचणीमध्ये आल्या आहेत. त्यामुळे  ऑक्टोबर महिन्यापासुन पासुन शेतकऱ्यांना २५ रुपये दर देणे दुधसंस्था शक्य होणार नसल्यामुळे  दुधदराचा तिढा पुन्हा  निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  

दुधसंस्थेसमोरील अडचणीमध्ये दिवसेंदिवस वाढ एप्रिल महिन्यामध्ये दुध पावडरचे दर राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय पातळीवर कोसळले असल्यामुळे दुधसंघानां पावडर तयार करुन व साठा तयार करणे परवडणणारे नव्हते. या अडचणीमुळे अनेक दुधसंस्था संकलन बंद करणे किंवा दुधाचा दर १७ रुपये पेक्षा कमी करण्याच्या विचारधीन होत्या. या वरती उपाय म्हणून राज्यशासनाने १२ मे ते १३ जुन या कालवधीमध्ये दुधाला प्रतिलिटर ३ रुपये अनुदान जाहिर केल्यामुळे सुमारे २० रुपये दर मिळत होता. या अनुदानाची ६२ टक्के रक्कम शासनाने  आजपर्यंत दिली नाही. यामुळे शासनावरचा दुधसंस्थेचा विश्‍वास उडत चालला असल्याचा सुर येवू लागला आहे.