बेळगाव : यंदाही पूरग्रस्तांना हक्काचे घर बांधण्यासाठी शासनाकडून पाच लाखांची मदत मिळणार आहे. गतवर्षी पूरग्रस्तांना घराच्या निर्मितीसाठी वाढीव भरपाई घोषित करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर यंदाही मदत मिळणार आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामध्ये घरांची पूर्ण पडझड झालेल्यांनाच ही पाच लाखांची भरपाई मिळणार आहे, तर अशंत: पडझड झाल्याच्या मोबदल्यात ५० हजारांची भरपाई घोषित करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - स्मार्ट सिटी योजनेबाबतच्या तक्रारी मांडा आता ॲपद्वारे -

मंगळवारी (ता. २०) याबाबत आदेश बजाविण्यात आला आहे. यासंदर्भात जिल्हा पातळीवर आदेश प्राप्त झाल्यानंतर नगर स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच ग्रामपंचायतींकडून अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. यंदा जिल्ह्यामध्ये ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. यात जिल्हाभर पीकहानीसह ठिकठिकाणी घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. तरीही यंदा शासनाकडून मदत जाहीर करण्यात आली नव्हती. आता पुन्हा ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे हानी झाली. 

काही ठिकाणी ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्यामुळे उद्‌भवलेल्या पूरस्थितीत दहा जणांचा मृत्यू झाला, तर शंभरपेक्षा अधिक जनावरे दगावली. यामुळे गतवर्षीप्रमाणे यंदाही भरपाई जाहीर करण्याची जोरदार मागणी करण्यात येत होती. अखेर याची दखल घेऊन शासनाकडून निधी मंजुरीची घोषणा करण्यात आली.

७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक टक्के घरांची पडझड झालेल्यांचा ‘अ’ श्रेणीत समावेश करण्यात येत असून या मोबदल्यात ९५,१०० रुपयांची शासकीय मदत मिळते. परंतु, राज्य सरकारने भरपाईची रक्कम वाढवून पाच लाख देण्याची घोषणा केली. भागाशः आणि २५ ते ७५ टक्के घर पडलेल्यांना दुरुस्तीसाठी ९५,१०० रुपयांची भरपाई शासनातर्फे मिळते. पण, त्यात वाढ करुन ३ लाखाची मदत जाहीर घोषित केली. अंशतः (१५ ते २५ टक्के) घराची पडझड झालेल्यांना शासनातर्फे ५,२०० रुपयांची शासकीय मदत मिळते. पण, राज्य सरकारतर्फे आता ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

हेही वाचा -  तरीही ती घाबरली नाही ; नवव्या महिन्यात १२ वाड्यांमध्ये दिली आरोग्य सेवा

गतवर्षाचीच नियमावली 

राज्यात २०१९ मध्ये पूरस्थिती ओढवल्यानंतर पीकहानी आणि घरे पडलेल्यांना वाढीव भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार पुरात घरांची पूर्णत: पडझड झालेल्यांना पाच लाख रुपयांची मदत केली जात आहे. त्याचधर्तीवर यंदाही मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. जुन्या नियमावलीप्रमाणे यंदाही मदत मिळेल, असे महसूल खात्याचे आधीन सचिव नागराजू एस. यांनी आदेशात म्हटले आहे.

संपादन - स्नेहल कदम