सांगली : सांगली शहरातील ‘ई’ सत्ताप्रकार मिळकतीच्या हस्तांतरणाच्या शासननिर्णयात दुरुस्ती करावी, यासाठी काँग्रेसचे शहर-जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना शिष्टमंडळासह भेटून निवेदन सादर केले.

यावेळी पालकमंत्री सुरेश खाडे, खासदार संजय पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार अनिल बाबर, आमदार विक्रमसिंह सावंत उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, सांगली येथील तत्कालीन श्रीमंत सरकाराने प्रदान केलेल्या मिळकतीवरील ‘ई’ व ‘एफ’ सत्ताप्रकार वगळण्याबाबत उपरोक्त संदर्भामध्ये नमूद शासन निर्णय पारित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयातील प्रस्तावनेमधील अनुक्रमांक २ येथे ‘ट्रेडर्स साईट्स’च्या मिळकतीचे भुईभाडे आकारून मालकी हक्काने दिल्या असल्याचे ड्राफ्ट करारपत्र व उपलब्ध करारपत्रावरून दिसून येते. सदर करारपत्रामध्ये हस्तांतरणाबाबत परवानगीचा उल्लेख नाही, हे विचारात घेता ‘ट्रेडर्स साईट्स’मधील ‘ई’ सत्ताप्रकारच्या मिळकतीच्या हस्तांतरणास शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.

सदर शासन निर्णय पारित करण्यापूर्वी याकामी आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे शासनास सादर करण्यात आलेली आहेत. ट्रेडर्स साईट्समधील मिळकतीबाबत महसूल विभागाने या मिळकती मालकी हक्काने दिल्याचे व हस्तांतरणीय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शासन निर्णयातील विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार ‘ट्रेडर्स साईट्स’मधील मिळकत हस्तांतरणीय आहे. अशी धारणा पक्की करुन मिळावी व त्यासंबंधी आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत.

तसेच स्टेट कारभारी सांगली यांच्या ५ सप्टेंबर, १९१४ च्या जाहीरनाम्यातील अटी व शर्तींची पूर्तता वखारभागातील इमारती बांधताना केली असल्याने या मिळकती पूर्णपणे कोणत्याही अटी व शर्तीशिवाय या रहिवाशांच्या मालकीच्या झाल्या आहेत. या मिळकतीबाबत शासननिर्णयातील अटीनुसार कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये. याच विषयासंदर्भात निर्णयासाठी मार्गदर्शन मिळावे, म्हणून सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल व वन विभागाच्या सहसचिवांना पत्र दिले आहे. त्यानुसार ही दुरुस्ती व्हायला हवी.