सोलापूर- बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारांतर्गत गुरुजींकडे अध्यापनाशिवाय इतर कोणतेही काम देऊ नये, असे सांगितले आहे. मात्र, माढा, मोहोळ, उत्तर सोलापूर या तालुक्‍यातील गुरुजीच केंद्रप्रमुख झाले आहेत. त्यामुळे या तालुक्‍यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या प्रकरणात शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होते. 

जिल्ह्यात केंद्रप्रमुखांची 199 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ 123 पदे कार्यरत आहे. त्यामुळे रिक्त असलेल्या पदांची संख्या 76 इतकी आहे. माढा, मोहोळ, उत्तर सोलापूर या तालुक्‍यांमध्ये केंद्रप्रमुखांचा पदभार पदसिद्ध केंद्रप्रमुखांकडे देणे गरजेचे आहे. मात्र, या तीनही तालुक्‍यात तसे झालेले नाही. 

पुढारपण करणाऱ्या अनेक गुरुजींना विद्यार्थ्यांना अध्यापन करणे नकोसे वाटते. त्यामुळे त्या गुरुजींनी केंद्र प्रमुखांचा पदभार घेण्यात धन्यता मानली आहे. गुरुजींकडे केंद्रप्रमुखांचा पदभार असल्यामुळे त्यांना शाळेवर जाण्याची आवश्‍यकता नाही. केंद्र शाळेत बसून प्रशासनाशी संबंधित कामे करण्यावर त्यांचा भर आहे. हे करत असताना आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, याचे जराही देणेघेणे या गुरुजींना नसल्याचे दिसून येते. पदसिद्ध असणाऱ्या केंद्रप्रमुखांकडे जबाबदारी दिल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवता येणे शक्‍य आहे. मात्र, त्याकडेही कानाडोळा केला जात आहे. 

माढा तालुक्‍यात जवळपास 21 केंद्रप्रमुखांच्या मंजूर पदापैकी केवळ सहा ठिकाणी पदसिद्ध केंद्रप्रमुख आहे. उर्वरित 15 ठिकाणचा पदभार हा गुरुजींकडे दिला आहे. मोहोळमध्ये जवळपास 15 केंद्रप्रमुखांच्या मंजूर पदांपैकी सहा ठिकाणी पदसिद्ध केंद्रप्रमुख आहेत. उर्वरित नऊ ठिकाणचा पदभार गुरुजींकडे आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात मंजूर असलेल्या आठ पदांपैकी सहा केंद्र प्रमुख कार्यरत आहेत. दोन ठिकाणचा पदभार हा गुरुजींकडे आहे. शासनाने केंद्रप्रमुखांच्या भरतीबाबत 30 टक्के पदोन्नती, 30 टक्के शिक्षकांमध्ये विभागस्तरावर परीक्षा घेऊन तर 40 टक्के पदे स्पर्धा परीक्षांमधून भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, याबाबत कोणतीच हालचाल होत नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. 

याबाबत पूर्वी झालेल्या बैठकीत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. गुरुवारी संबंधित गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र काढले जाईल. याविषयी मोहोळ मधून माझ्याकडेही तक्रार आली होती. संजयकुमार राठोड, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक. 

अनेक दिवसांपासून पदोन्नती दिलेली नाही. "आरटी'ई कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. केंद्र प्रमुखांच्या पदांबाबत ठरलेले धोरण चुकीचे आहे. रिक्त असलेल्या पदांपैकी 30 टक्के कोटा पदोन्नतीने भरणे गरजेचे आहे. याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदनही दिले आहे.  -म. ज. मोरे, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक संघ.