सांगली : ग्रामपंचायतीची निवडणूक कुठलेही पॅनेल सत्ता यावी म्हणूनच लढते. ज्याच्या हाती सत्तेची दोरी, तो गावचा कारभारी, हे सरळ गणित. सरपंच जाणता, अभ्यासू, धडपडा असला तर गावचे कल्याण. गेल्या पाच वर्षात सरपंचपदाबाबत दोन महत्वाचे निर्णय सरकारने घेतले. दोन्ही निर्णयांचा गावच्या कारभार, राजकारणावरही मोठा परिणाम झाला. 

भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता असताना सरपंच निवड ही थेट जनतेतून करण्याचे धोरण ठरले. त्याआधी सदस्यांनी मतदान करायचे आणि ज्याचे बहुमत त्याचा सरपंच असे गणित होते. थेट सरपंच निवडीने गावच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. छोट्या-छोट्या चार ते सहा प्रभागांमध्ये विभागलेले राजकारण संपूर्ण गावाभोवती एकावेळी फिरायला लागले. जो कुणी सरपंचपदासाठी निवडणूक लढवणार, त्याला संपूर्ण पॅनेलच्या उमेदवारांसाठीही खर्च करायची वेळ आली.

इथपर्यंत ठीक होते, मात्र पॅनेल एका गटाचे, सरपंच दुसऱ्या गट, विचाराचा निवडून आल्यानंतर अडचणींना सुरवात झाली. सरपंचांच्या धोरणाला अन्य सदस्य बहुमताच्या जोरावर विरोध करायला लागले. बहुमतातील सदस्यांनी ठरवलेल्या धोरणावर सरपंच सही करेनात. कामे थांबली, निधी थांबला. तक्रारी वाढल्या. काही गावांत सरपंचांविरोधात अविश्‍वास ठरावही दाखल झाला. 

हे सारे अडचणीचे ठरू लागल्यानंतर विद्यमान आघाडी सरकारने थेट सरपंच निवड रद्द केली. पुन्हा सदस्यांतून निवडीचा निर्णय झाला आहे. नेत्यांनी हुश्‍श केले. निवडणूक लागली, प्रभार रचना झाली, प्रभागनिहाय आरक्षण ठरले. सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर होणे बाकी आहे. तारीखही जाहीर करण्यात आली होती.

ऐनवेळी राज्य सरकारने भन्नाट निर्णय घेतला. त्याचे सर्वत्र स्वागत झाले. सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर केले जाईल, असा तो निर्णय. गावच्या राजकारणाचा रंगच बदलला. सरपंचपद केंद्रस्थानी ठेवून पॅनेलची रचना व्हायची. तोच मुद्दा सुटला. त्यामुळे पॅनेल करताना गोंधळ झालाच, मात्र ते गावच्या भल्यासाठी झाल्याची भावना जाणकार व्यक्त करीत आहेत. 

जबाबदारी भारी 

सरपंचपद हे आता शोभेचे राहिले नाही. त्याआधी ते तसे नव्हते. मात्र जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. निधी खर्चाचे अधिकार वाढलेत. सरपंच शिक्षित हवा, अशी नवी अटही घालण्यात आली आहे. सन 1995 नंतरचा जन्म असेल तर किमान सातवी उत्तीर्ण सरपंच हवा, अशी अट आहे. ग्रामविकासाबाबत सरकारने उचललेली हे पाऊल गरजेचेच होते.

संपादन : युवराज यादव