किल्लेमच्छिंद्रगड : बड्या राजकीय धेंडाच्या कृपाशीर्वादाने सत्तेच्या सोयीसाठी वाळवा तालुक्यातील गावपातळीवर असलेल्या शासकिय जमिनीवर पुर्णतः अतिक्रमणे झाली आहेत. एका गावाने तर संपूर्ण शासकिय जमिनीवर घरे, जनावरांचे गोठे, बंगले बांधून प्रशासकीय व्यवस्थेलाच खुले आव्हान दिले आहे.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अतिक्रमण करणाऱ्या संबंधित कुटुंबीयांना शासकिय निधीतून रस्ते, पाणी आदि मुलभत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सध्या या गावच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे.

ज्याच्या हाती ससा तो पारधी या न्यायाने वहिवाट सदरी असणाऱ्या व्यकी याच गायरान राज्य शासनाच्या जमिनीचे मालक होऊन बसले आहेत. क्षेत्राच्या हीच परिस्थितीची संपूर्ण तालुक्याची आहे. राज्य शासनाच्या २०११ रोजीच्या कायद्यानुसार कोणत्याही खासगी प्रयोजनार्थ जमिनी देण्यात येवू नयेत,

असे कायद्याचे स्वरूप असले तरी तालुक्यातील काही गावच्या मोक्याच्या ठिकाणी रज्य शासनाच्या तसेच गावच्या गायरान क्षेत्रात पान शॉप, किराणा विक्रीचे दुकान, विट भट्ट्या तसेच अवैध मद्यविकीची दुकाने थाटून मोठ्या थाटात सारा कारभार सुरू आहे. गायराण अगर राज्य शासनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण होऊन भोगावट सदरी येईपर्यंत गावचे सरपंच आणि तत्कालीन ग्रामससेवक हेच जबाबदार असतात,

कारण भोगावट सदरी नोंद घेण्याचा ठराव प्रथम आमसभेत होवून नंतर ग्रामसभेत केला जातो. अलिकडे शासकिय, गायरान जमिनी हस्तगत करण्याचा वापर ठगेगिरीच्या जोरावर सुरू आहे. तालुक्यातील मुरूम माफियांनी मुरूम चोरी करून कोट्यावधीची माया गोळा केली असून प्रत्येक डोंगरभोवती आणि माळरानावर लचके तोडल्यासारखा नैसर्गिक सौंदर्याला विद्रुपपणा आला आहे.

वाळवा तालुक्यातील शासकेय तसेच गायरान जमीन क्षेत्राची माहिती

१) शासकीय क्षेत्र-१४३ हेक्टर ५५ आर

पैकी पोट खराब ६ हेक्टर ९७ आर

२) गायरान क्षेत्र-४०० हेक्टर ७७ आर

पोट खराब क्षेत्र- २३ हेक्टर ६५ आर

३) भाग-२ शासकीय क्षेत्र- १०८ हेक्टर ८१ आर