निपाणी : कर्नाटक शासनाने राज्यातील सरकारी आयटीआय महाविद्यालयांना अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा दर्जा देण्याचे जाहीर केले. त्या पार्श्वभूमीवर बंगळूर येथे मुख्यमंत्र्यासह अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यामध्ये आयटीआय महाविद्यालयांना शासनाकडून भरीव निधी देऊन ऊर्जितावस्था देण्याचा निर्णय झाला.

हेही वाचा - अमेरिकेच्या सत्तांतराचा सोन्याच्या दरावर परिणाम -

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे (आयटीआय) रूपांतर तंत्रज्ञानाच्या केंद्रात करण्याचा करार झाला आहे. त्यामुळे आता शिक्षकांसह विद्यार्थी व पालकांना त्याचा चांगला लाभ होणार आहे. तसेच संबंधित सरकारी आयटीआय महाविद्यालयातूनच विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात आयटीआयची प्रवेश क्षमताही प्रशासनाला वाढवावी लागणार आहे.

या योजनेसाठी देशातील नाविन्यपूर्ण कंपन्या शासनाशी करार करणार आहेत. विभागवार आयटीआय महाविद्यालयांना कंपनीतर्फे निधी देऊन तेथील होतकरु विद्यार्थ्यांना आपल्या नोकरीही देणार आहे. कौशल्य विकास संसोधन योजनेअंतर्गत सर्वांना नोकरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. राज्यातील १५० सरकारी आयटीआयना याचा लाभ होणार आहे. याबाबत संबंधित समितीने बेळगाव जिल्ह्यातील सरकारी आयटीआय महाविद्यालयांची पाहणी करून नोंदी घेतल्या आहेत.

सरकारी आयटीआय महाविद्यालय खासगी इमारतीस असल्यास मात्र ही योजना मिळणार नसल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. चिक्कोडी, सदलगा येथे स्वमालकीच्या आयटीआय महाविद्यालयांच्या इमारती आहेत. त्यांना हा लाभ मिळणार आहे. त्याचा फायदा परिसरातील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

हेही वाचा -  आता घड्याळाची टिकटिक होणार वेगाने -

मिळणाऱ्या सुविधा दृष्टिक्षेपात

- तज्ज्ञ शिक्षकांकडून मार्गदर्शन
- महाविद्यालयातून मिळणार विद्यार्थ्यांना नोकरी
- महाविद्यालयांना मिळणार ३० कोटीचा निधीचा भरीव निधी
- नामांकित कंपन्यांचा शासनाशी नोकरीबाबत करार

"कर्नाटक शासनाने आयटीआय महाविद्यालयांना अभियांत्रिकीचा दर्जा देण्याचे ठरविले आहे. त्यादृष्टीने पडताळणी सुरू असून अधिकाऱ्यांनी बेळगाव जिल्ह्यातील महाविद्यालयांची पाहणी केली. भविष्यात महाविद्यालयांची नावे जाहीर होऊन विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल."

- आर. पी. डॅबेरी प्राचार्य, सरकारी आयटीआय, निपाणी

संपादन - स्नेहल कदम