कोरोना टाळेबंदीनंतर मार्चपासूनच्या सहा महिन्यांतील कर्ज हप्ते भरण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेली मुदतवाढ 31 ऑगस्टला संपली. जिल्ह्यातील सहकारी बॅंकांमधील साठ ते ऐंशी टक्के कर्ज हप्ते थकीत आहेत. आता कर्जदारांसमोर पुढचे हप्ते नियमित भरण्याचे मोठे आव्हान असेल. गेल्या सहा महिन्यांत जिल्ह्यातील सहकारी बॅंकांमधील सुमारे ऐंशी टक्के कर्जदारांनी दोन किंवा अधिक हप्त्यांची मुदतवाढ घेतली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार देशातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील या थकित कर्जाची रक्कम साडेबारा लाख कोटी इतकी आहे. या थकित कर्जासाठी व्याजमाफी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून 10 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. या सुनावणीकडे सर्वच बॅंकांचे लक्ष लागले आहे. 

व्यापार-उद्योगास हवी सवलत 
29 फेब्रुवारीला जे कर्जदार थकित नव्हते आणि त्यानंतरच्या सहा महिन्यांपर्यंतच्या हप्त्यांचे 31 ऑगस्टपर्यंतचे व्याज जे भरतील, असे कर्जदार थकबाकीदार मानले जाणार नाहीत, असा रिझर्व्ह बॅंकेच्या आधीच्या परिपत्रकाचा अर्थ होता. आम्ही सर्वच कर्जदारांना या सवलतीचा लाभ दिला होता. ज्यांची ऐपत होती त्यांनी टाळबंदीतही हप्ते भरले. त्यांचे हप्ते आम्ही ऍडव्हान्स पेमेंट म्हणून स्वीकारले. त्यामुळे आम्ही त्यानुसार सर्वांनाच लाभांश देऊ. सध्याची बाजारपेठेतील स्थिती पाहता हप्त्यांना आणखी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे त्यासाठीचे पत्र अद्याप आलेले नाही. मुदतवाढीची चर्चा असली तरी ती ठराविक क्षेत्रासाठीच दिली जाईल, असे दिसते. 
- अनिल घारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पलूस सहकारी बॅंक. 

अटींसह मुदतवाढ गरजेची 
उद्योग व्यवसायावरील टाळेबंदीचा परिणाम दूरगामी आहे. लगेचच कर्जदार आपले हप्ते नियमित भरू शकतील असे वाटत नाही. त्याऐवजी आता या योजनेत भाग घेतलेल्या कर्जदारांना दोन वर्षांची मुदत द्यावी. या काळात त्याची ऐपत असेल तितके तो हप्ते भरेल. उर्वरित हप्त्यांसाठी मुदत वाढवून देता येईल. जेणे करून सध्याच्या संकटकाळात बॅंक कर्जदाराच्या पाठीशी आहे, असा संदेश जाईल. कर्जफेडीच्या विवंचनेतून तो बाहेर पडून व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करू शकेल. जवळपास आमच्या पन्नास टक्के कर्जाच्या वसुलीवर परिणाम झाला आहे. 
- पी. एन. बाबर, सरव्यवस्थापक, राजारामबापू सहकारी बॅंक. 

मुदतवाढ... दिलासा तात्पुरताच 
रिझर्व्ह बॅंकेची सहा महिन्यांची सवलत 31 ऑगस्टला संपली आहे. या काळातील व्याज कर्जदारांना भरावेच लागणार आहे. कर्जाची मुदत वाढल्याने व्याजाचा हा बोजा वाढणार आहे. त्यामुळे शक्‍य तेवढे हप्ते भरावेत, असा आमच्या ग्राहकांना आम्ही सल्ला दिला होता. त्यातूनही जवळपास तीस टक्के कर्जदारांचे हप्ते थकले आहेत. शासन आणखी मुदतवाढ देईल; मात्र त्यामुळे फक्त तात्पुरता दिलासा मिळेल. बॅंका आणि कर्जदारांपुढील अडचणी कायमच राहतील. 
- गोविंद डोंगरे, सनदी लेखापाल. 

रिझर्व्ह बॅंकेकडे डोळे... 
व्यापार, उद्योगांची स्थिती पाहून केंद्र शासनानेच योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा. टाळेबंदीच्या काळात हप्त्यांचा सवलतीचा लाभ जवळपास तीस टक्के कर्जदारांनी घेतला. आता हे कर्जदार येत्या काळात पुन्हा नियमित कसे होतील, हे बाजारपेठेच्या स्थितीवरच अवलंबून असेल. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेसमोर केंद्राने आपली बाजू मांडली आहे. आजच केंद्राने दोन वर्षांसाठी ही मुदतवाढ असावी, असा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे दिल्याचे समजते. बॅंकेकडे त्याबाबतचा पत्रव्यवहार अद्याप नाही. 
- गणेश गाडगीळ, अध्यक्ष, सांगली अर्बन बॅंक. 

औद्योगिक कर्जांना मोठा फटका 
जिल्ह्यातील 20 सहकारी बॅंकांचा आम्ही आढावा घेतला असता, औद्योगिक गटातील शंभर टक्के कर्जदारांनी सहा महिन्यांतील हप्ते थकवले आहेत. शेती कर्जाचे तीस टक्के हप्तेही थकले आहेत. नोकरदारांच्या कर्जाचे हप्ते काही प्रमाणात आले आहेत; मात्र सरासरी साठ ते ऐंशी टक्के कर्जांचे हप्ते थकले आहेत. हे संकट मोठे आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. दुरगामी सवलत देताना कर्जदारांची वर्गवारी करून नव्याने मुदतवाढीची सवलत द्यायला हवी. 
- सुधीर जाधव, जिल्हाध्यक्ष, नागरी सहकारी बॅंक संघटना.  

संपादन : युवराज यादव