सांगली : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला यापूर्वी मुदतवाढ न देता प्रशासक नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी अखेर भूमिका बदलत मुदतवाढ देण्यासाठी पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना शिफारस केली. त्यानंतर पणन विभागाने सायंकाळी मुदतवाढीचा आदेश काढला. त्यामुळे संचालक मंडळामध्ये आनंदाचे वातावरण असून सभापती म्हणून दिनकर पाटील हे शनिवारी (ता.12) पदभार स्विकारतील. 

सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळाची पाच वर्षाची मुदत 26 ऑगष्ट रोजी संपली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न अधिनियम 1963 मधील कलम 14 (3) (अ) च्या तरतुदीनुसार राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका 24 जुलै 2020 पासून आणखी सहा महिने कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. पाच वर्षाची मुदत संपल्यानंतर मुदतवाढीसाठी संचालक मंडळ आग्रही होते. पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील हे कोरोना बाधित झाल्यामुळे त्यांचा पदभार पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे आला होता. मुदतवाढीसाठी राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजीत कदम व आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी पाठपुरावा केला. 

कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेतेमंडळींनी देखील प्रयत्न केले. परंतू जयंत पाटील हे प्रशासक नियुक्तीच्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यांनी प्रशासक नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार प्रशासक म्हणून जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांनी पदभार स्विकारला होता. 

दरम्यान कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 कलम 14 (3) नुसार तासगाव बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली आहे. दोन्ही बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली असताना तासगावला मुदवाढ आणि सांगलीत प्रशासक असा परस्परविरोधी निर्णय घेतले गेले होते. एकाच जिल्ह्यातील दोन बाजार समित्यांच्या बाबतीत राज्य शासनाने वेगवेगळे निर्णय घेतले होते. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात याची चर्चा रंगली होती. याच पार्श्‍वभूमीवर गुरूवारी दिनकर पाटील आणि संचालकांनी मुंबईत पालकमंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेतली. 

काही काळ त्यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करून मुदतवाढ मिळण्याची विनंती केली. त्यानंतर पालकमंत्री पाटील यांनी भूमिका बदलत मुदतवाढीसाठी पणन मंत्र्यांशी चर्चा केली. तसेच मुदत संपलेल्या संचालकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी शिफारस केली. त्यानंतर पणनमंत्री पाटील यांनी संचालकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी सायंकाळी याबाबत आदेश काढण्यात आले. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार