सोलापूर : शहर व नागरी भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढीचा कालावधी किती असावा याचा कालावधी निश्‍चित करण्याची जबाबदारी नगरपरिषद, म्हाडा, विकास प्राधिकरण व सिडको, महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे. 

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने 7 एप्रिल 2018 पर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर नियमितीकरणाचे अर्ज घेण्याचे सोलापूर महापालिकेने बंद केले. या कालावधीत 274 अर्ज महापालिकेत दाखल झाले आहेत. त्यानुसार ही बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत, मात्र मुदत संपल्याने त्यांना नियमितीकरणाचा अर्ज देता आला नाही. त्यामुळे बांधकामे नियमितीकरणाचे अर्ज देण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई, नाशिक, भिवंडी-निजामपूर महापालिकेने केली होती. त्याची दखल घेत शासनाने सर्वच महापालिकांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्यातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी आहे. या कालावधीत, नव्या आदेशानुसार नियमितीकरणाचे अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी किती ठेवायचा याचा निर्णय संबंधित महापालिकेने घ्यावयचा आहे. 19 ऑगस्ट 2018 पासून अर्ज घेण्याचा दिनांक साधारणपणे सहा महिने व त्यापुढे संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी एक वर्ष अपेक्षित धरून आपापल्या कार्यक्षेत्रातील कालावधी निश्‍चित करावा. 18 फेब्रुवारी 2020 पूर्वी ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारीही संबंधित महापालिकांवर टाकण्यात आली आहे. 

बांधकामे नियमित करण्याबाबत मुदतवाढ देण्याचा शासन निर्णय  मिळाला. शासनाच्या सूचनेनुसार या संदर्भातील प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविण्यात येईल व अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी निश्‍चित केला जाईल. 
- रामचंद्र पेंटर, उपअभियंता, महापालिका बांधकाम विभाग, सोलापूर