बेळगाव : पावसाच्या अभावामुळे जिल्ह्यातील सीमाभागात वाहणाऱ्या कृष्णा आणि दूधगंगा नदीतील पाण्यांनी तळ गाठण्यास सुरुवात केली आहे. या भागात महाराष्ट्रातील काळम्मावाडी (Kalammawadi Dam) जलाशयातून दरवर्षी उन्हाळ्यात चार टीएमसी पाणी सोडण्यात येत असते.

गेल्या दोन दशकांपासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामधील पाणीवाटप करारावरून दरवर्षी उन्हाळी दिवसात या जलाशयातून चार टीएमसी पाणी सोडण्यात येत आहे. मात्र, यंदाची भीषण दुष्काळाची परिस्थिती ध्यानात घेऊन या जलाशयातून ८ टीएमसी पाणी सोडावे, अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

यंदाच्या दुष्काळामुळे आगामी उन्हाळी दिवसात पिण्याच्या पाण्याची (Krishna River) समस्या निर्माण होणार आहे. याशिवाय जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्‍नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. यासाठी सरकारने आतापासून पर्यायी व्यवस्था करण्यास तयार व्हावे. यंदाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन काळम्मावाडी जलाशयातून पाणी सोडण्याचे प्रमाण वाढविण्यात यावे, अशी मागणी येथील शेतकरी करत आहेत.

यंदा भीषण दुष्काळाची परिस्थिती ध्यानात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडे ८ टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ऑगस्ट २००१ पासून काळम्मावाडी जलाशयातून चार टीएमसी पाणी सोडण्याचा करार झाला आहे. मात्र, २२ वर्षाआधी त्यावेळच्या परिस्थितीशी झालेल्या करारानुसार चार टीएमसी पाणी सोडण्यात येत आहे. परंतु, कृषी भूमीचा विस्तार वाढला असून लोकसंख्याही वाढली आहे.

वाढीव लोकसंख्या आणि जमिनीच्या आधारावर एकूण आठ टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राकडे विनंती करावी, असा आग्रह येथील शेतकरीवर्गातून करण्यात येत आहे. सीमाभागात महाराष्ट्र सरकारद्वारे पाणी सोडण्याच्या विषयावर याआधीच दोन्ही राज्यातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेणे गरजेचे होते. परंतु, डिसेंबर संपत आला तरीही अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठक आयोजित केलेली नाही. यावरुनही येथील शेतकरीवर्गात नाराजी आहे.

या भागातील पाणीसमस्या निवारण्यासाठी राज्य सरकारने आतापासूनच महाराष्ट्र सरकारकडे ८ टीएमसी पाणी सोडण्याबाबत मागणी करावी. पाणीपुरवठा संदर्भातील जुन्या कराराचा पुनर्विचार करून अधिक पाणी सोडण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र सरकारवर दबाव आणावा.

-त्यागराज कदम, जिल्हा प्रवक्ता, कर्नाटक राज्य रयत संघ