सांगली ः गायीच्या दुधाला दहा रुपये प्रतिलिटर अनुदान द्यावे, 30 रुपये लिटरने सरकारने दूध खरेदी करावे, दूध भुकटी निर्यातीला प्रतिकिलो पन्नास रुपये अनुदान द्यावे, या मागण्यांसाठी राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी मुख्यमंत्र्यांना पाच लाख पत्रे पाठवणार आहे. गुरुवार (ता. 13) पासून 18 पर्यंत हे आंदोलन चालणार आहे, अशी माहिती आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. 

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार चंद्रकांत पाटील, सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर, विनायक मेटे, अविनाश महातेकर यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे या आंदोलनाचे नियोजन केले. त्याची माहिती श्री. खोत यांनी दिली. ते म्हणाले, ""दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नासाठी महायुतीचे तिसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन गुरुवारपासून सुरु होत आहे. शेतकरी शेतातून, गोठ्यातून मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार करतील. दुधाचा दर 18 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.

या स्थितीत राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवून हात वर करून चालणार नाही. दूध भुकटी निर्यातीला 50 रुपये अनुदान द्यायला हवे. राज्य सरकारने 30 रुपये लिटरने दूध खरेदी करावी किंवा दुधाला 10 रुपये लिटर अनुदान द्यावे. कर्नाटकात दूधाचा दर 32 रुपये आहे. तेथे 6 रुपये अनुदान दिले जाते. राज्यात अतिरिक्त 65 लाख लिटर दूध आहे. त्याची भुकटी करावी लागते. जागतिक दर कोसळल्याने 50 हजार टन भुकटी पडून आहे. राज्य सरकारने अमृत आहार योजनेतून वर्षाला पाच हजार टन भुकची बालके, गरोदर मातांना मोफत देणार आहे. या हिशेबाने भुकटी संपायला दहा वर्षे लागतील. त्यामुळे सरकार गंभीर नाही, असेच म्हणावे लागते.'' 

ते म्हणाले, ""केंद्र सरकारने दूध भुकटी आयात केल्याची खोटी माहिती सांगून काहीजण गैरसमज पसरवत आहेत. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरांनी असे सांगावे, हे धक्कादायक आहे. त्यांनी माहिती घेऊन बोलावे. अशी बनवाबनवी करून आजचे मरण उद्यावर ढकलता येईल. प्रश्‍न सुटणार नाही. केंद्राने जानेवारीतील अहवालाच्या आधारे दूध भुकटी आयातीचे धोरण राबवले होते, त्याचे नोटिफिकेशन निघाले, मात्र आयात केलेली नाही.''