बेळगाव : हलगा ते मच्छे बायपासच्या कामाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरीही महामार्ग प्राधिकरणाकडून सोमवारी अनगोळ शिवारात काम सुरू ठेवण्यात आले होते याची माहिती मिळताच शेतकऱ्यांनी शिवारात जाऊन काम बंद पाडले. तसेच शिवारातून त्वरित मशीनी बाहेर काढाव्यात अन्यथा पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यानी दिला आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध असताना देखील महामार्ग प्राधिकरणा कडून बायपासचे काम वेगाने हाती घेण्यात आले होते. तसेच अनेक भागात सपाटीकरण करण्याचे काम सुरू होते. मात्र शेतकऱ्यांनी कामाला पहिल्या दिवसापासून तीव्र विरोध दर्शवला होता तसेच दररोज शिवारात बसून काम बंद करण्याची मागणी लावून धरली होती. तरीही काम सुरूच ठेवल्याने शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने बायपास बाबत न्यायालयात असलेल्या याचिकेबाबत अंतिम निर्णय होईतो पर्यंत शिवारात कोणत्याही प्रकारचे काम हाती घेऊन नये. तसेच तसेच शिवारातील पिकांनाही हात लावू नये असे सांगत कामाला स्थगिती दिली आहे.

न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिल्यानंतर काम बंद ठेवणे गरजेचे होते. मात्र अनगोळ शिवारात सकाळपासून काम हाती घेण्यात आल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मोठ्या संख्येने जमलेल्या शेतकऱ्यानी शिवारात जाऊन कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले तसेच कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याबाबत माहिती नाही का अशी विचारणा केली. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही त्यामुळे काम सुरू ठेवले आहे असे सांगितले. न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी शिवारात काम करू नका अशी सूचना कर्मचाऱ्यांना करणे गरजेचे होते. मात्र महामार्ग प्राधिकरण जाणीवपूर्वक न्यायालयाच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी स्थगिती मिळाल्यामुळे काम हाती घेणे चुकीचे असून कोणत्याही भागात यापुढे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला तर काम बंद पाडण्याचा इशारा दिला आहे.

चौथ्या दिवाणी न्यायालयाने बायपासच्या कामाला स्थगिती दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून झिरो पॉइंट निश्चित केल्याशिवाय काम सुरू करू नये असा आदेश असताना देखील शेतक-यांवर दडपशाही करीत काम सुरू ठेवलेल्या प्राधिकरणाला दणका बसला आहे. तरीही अद्याप शिवारातून मशीनी काढण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर पोलिसांनी शिवारातून मशीनी बाहेर काढा अशी सूचना करणे गरजेचे आहे. असे मत शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.