सांगली ः जत तालुक्‍यातील मागासवर्गीय शेतकऱ्यासाठी "सामूहिक शेततलाव योजना' राबवण्यात येत आहे. काम पूर्ण झालेल्या 42 लाभार्थी शेतकऱ्यांचे सामूहिक शेततलावाचे एक कोटी एक लाख रुपयांचे अनुदान सहा महिन्यांपासून निधीअभावी रखडले आहे. कर्ज काढून शेतकऱ्यांनी प्लॅस्टिक कागदासह लाखो रुपये खर्च केले आहेत. शेततलावांची कामे पूर्ण केली आहेत. अनुदाना अभावी शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. कृषी विभागाने चुकीच्या पद्धतीने असलेल्या निधीचे वाटप केल्याने मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागले आहे. 

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी सामूहिक शेततलावाची योजना शंभर टक्के अनुदानावर राबवण्यात येते. पाण्याचे स्रोत निर्माण करणे, पाणी झिरपून वाया जाऊ नये, पाणीटंचाईच्या काळात फळबागा जगवण्यासाठी पाण्याचा उपयोग व्हावा हा उद्देश आहे. तलावास योग्य दर्जाच्या प्लॅस्टिक फिल्मचे अस्तरीकरण वापरलेल्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सोन्याळ, बोर्गी, उमदी, विठ्ठलवाडी येथील मागासवर्गीय शेतकरी आहेत. 

कृषी विभागाने सोडत पद्धतीने पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून शेततलावाच्या तालुक्‍यातील कामाना मंजुरी दिली होती. मागासवर्गीय शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून शेततलावाचे काम प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासह मुदतीत पूर्ण केले आहेत. लाखो रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, काम पूर्ण होऊन सहा ते आठ महिने झाले अनुदान मिळाले नाही. खुल्या गटातील "मागेल त्याला शेततळे' योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप केले आहे. मात्र त्यावेळी सामूहिक शेततलावाच्या यादीतील मागासवर्गीय शेतकऱ्यांचा विचार केला नाही. सध्या निधी नसल्याने शेतकरी वंचित आहेत. 

लाखो रुपये शासनाच्या भरवशावर अडकून पडले

अनुदान मिळणार म्हणून कर्ज काढून, तसेच हात उसने घेऊन प्लॅस्टिक कागदासह शेततलावाचे काम पूर्ण केले आहे. लाखो रुपये शासनाच्या भरवशावर अडकून पडले आहे. तातडीने अनुदानाची मागणी आहे. 
- जयश्री व्हनखंडे, बोर्गी 

संपादन- युवराज यादव