सोलापूर : राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार आता रद्द केला जाणार आहे. बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत निवडणुकीचा खर्चच मोठा होऊ लागला असून बाजार समित्यांनी खर्च पेलत नसल्याचे पत्र सहकार प्राधिकरणाला पाठविले. या पार्श्‍वभूमीवर आता महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारचा हा निर्णय रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यावर अंतिम फैसला होणार आहे. 

हेही आवश्‍य वाचाच : रेल्वे आरक्षण केंद्रांबाहेरील एजंटांसाठी 'बॅड न्यूज' 

खर्च पेलवत नसल्याचे बाजार समित्यांचे सहकार प्राधिकरणाला पत्र 
राज्यात एकूण 306 बाजार समित्या असून त्यामध्ये सुमारे 89 लाख 57 हजार शेतकरी मतदानासाठी पात्र ठरतील, अशी स्थिती आहे. तत्कालीन सरकारच्या निर्णयानुसार या बाजार समित्यांच्या मतदानासाठी दर पाच वर्षाला सुमारे 100 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. बाजार समित्यांची उलाढाल आणि निवडणुकीवरील खर्च हा वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांसाठी भुर्दंडच ठरला आहे. युती सरकारच्या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 52 बाजार समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या असून त्यापैकी 17 बाजार समित्यांनी खर्च पेलवत नसल्याचे पत्र सहकार प्राधिकरणाला पाठविले होते. त्यामध्ये गोंदिया, गडचिरोली तर नागपूर जिल्ह्यातील कामठी, नरखेड, कळमेश्‍वर, हिंगणा, काटोल, यवतमाळ जिल्ह्यातील अरब, दारव्हा, बुलढाण्यातील मोताळा, सिंदखेडराजा, उस्मानाबादमधील परांडा, परभणीतील जिंतूर, बोरी, नंदूरबारमधील धडगाव, अक्‍कलबुवा, सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा या बाजार समित्यांचा समावेश होता. अशी परिस्थिती राज्यातील एकूण बाजार समित्यांपैकी सुमारे 113 बाजार समित्यांमध्ये असून संबंधित बाजार समित्यांची उलाढाल व निवडणुकीवरील खर्चात मोठी तफावत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता शेतकरी मतदानाचा अधिकार, हा निर्णय रद्द केला जाणार आहे. 

हेही आवश्‍य वाचाच : कर्जमाफी प्रक्रियेत 'ही' बॅंक आघाडीवर 

बाजार समित्यांचा राज्यातील पसारा 
एकूण बाजार समित्या 
306 
अंदाजित मतदार संख्या 
89.57 लाख 
एका मतदारासाठीचा खर्च 
110 

हेही आवश्‍य वाचाच : शिवसेनेचं ठरलं...आता बुथनिहाय शाखाप्रमुख अन्‌ जिल्हाप्रमुखनिहाय संपर्कप्रमुख 

निर्णय रद्द करण्याचे प्रस्तावित 
बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. परंतु, बाजार समित्यांमधील 'शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार' हा निर्णय रद्द करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
- डॉ. अनिल जोगदंड, अप्पर आयुक्‍त, सहकार