सांगली ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कृषी विभागाने खरीप हंगामासाठीची तयारी केली असली तरीही हंगामात आर्थित अडचणींमुळे गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते वेळेत मिळतील का याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावतेय. उसाची बिले, निर्यात झालेल्या द्राक्षाची रक्कम, शिवाय गेली पावणेदोन महिन्यात भाजीपाल्यासह अन्य शेतमालाचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. उन्हाळी मशागतीसाठीही आर्थिक अडचण भासते आहे. खरीप हंगामाच्या तयारीत अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे. 

जिल्ह्यात गतवर्षी खरीप हंगामासाठी सरासरी 3.48 लाख हेक्‍टर क्षेत्र निश्‍चित केले आहे. जिल्ह्यात वारणा, कृष्णा नदीकाठासह बागायती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचा पेरा होतो. शिराळा तालुक्‍यात भात पिकाचे क्षेत्र अधिक असते. गेल्यावर्षी ऑगस्ट मध्ये महापूर आला. त्यामुळे खरीप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यंदा पाऊसही हवामान खात्याने चांगला पाऊस पडेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाची तयारी सुरू केली आहे. अनेक भागात मशागती पूर्ण सुरू आहेत. बागायती क्षेत्रात त्या पूर्ण झाल्या आहेत. 

गेल्या दोन वर्षांत दुष्काळ, त्यानंतर महापूर आणि राज्यात अतिवृष्टीने शेतकरी अडचणीत आले होते. त्यात यंदा कोरोना साथीने थैमान घातले आहे. ती साथ केव्हा संपणार आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांचा गावगाडा केव्हा सुरळीत होणार याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. शेतकरीच अर्थव्यवस्था तारणार असे म्हणतात. कोरोनात केवळ शेती व्यवसायच टिकले आहेत. तरीही त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी सरकार पुढे येत नाही. भारतीय हवामान खात्याने यंदा चांगल्या पावसामुळे खरिपाचे क्षेत्र वाढण्याचा अंदाज आहे. कृषी विभागाने 52 हजार 853 क्विंटल बियाणांची मागणी नोंदविली आहे. खरीप हंगामासाठी मागणी केलेल्या बियाण्यांमध्ये संकरित ज्वारी, संकरित बाजरी, सुधारित बाजरी, भात, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, वाटाणा, ताग आदींच्या बियाण्यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी खते, बियाण्यांची अडचण भासू नये, म्हणून कृषी विभागाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. 

ह्या उपयांचा अवलंब करा 

• पंतप्रधान किसान सन्मान निधी वार्षिक 6 वरून 15 हजार करावा. 
• जिल्ह्यातील पेंडिंग 3 लाख शेतकऱ्यांची कागदोपत्रे तातडीने तपासून लाभ द्यावा. 
• ऊस कारखान्यांना तातडीने एफआरपीसह बिले द्यावीत. 
• निर्यात द्राक्ष रकमा तातडीने मिळण्याचे मार्ग अवलंबावेत. 
• खरिपासाठी राज्य सरकारने अल्प दरात बियाणे पुरवावेत. 
• लॉकडाऊन काळात मजुरांऐवजी घरच्या घरी कामांना प्राधान्य द्यावे. 

- संजय कोले, शेतकरी संघटना