सांगली ः कोरोना आपत्तीकाळातील बेहिशेबी खरेदीच्या आरोपाच्या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्त आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सर्वपक्षीय आठ नगरसेवकांची संयुक्त समिती नियुक्त केली आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी उपायुक्त स्मृती पाटील असतील तर प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक अनिल चव्हाण सदस्य सचिव असतील. भाजपचे नगरसेविका स्वाती शिंदे, विजय घाडगे, कॉंग्रेसचे संतोष पाटील, अभिजित भोसले, राष्ट्रवादीचे दिग्विजय सूर्यवंशी व डॉ. नर्गिस सय्यद असे सहा नगरसेवक या समितीचे सदस्य आहेत. या समितीत विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांचा मात्र समावेश नाही. 

कोरोनाबाबत नियोजन, उपाय-योजनांसाठी आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत जंतुनाशक, औषधे, क्वारंनटाईन सेंटर उभारणी, त्यासंदर्भात उपाययोजनांसाठी लाखो रुपयांचा खर्च केला. महापालिकेच्या आवारात सॅनिटायझर्सची आंघोळ घालणारे खोके लावण्यात आले होते. असे काही करू नका असे शासकीय आदेश आल्यानंतर तो प्रकार बंद झाला. या काळात परप्रांतीयांसाठी निवारा केंद्रे व भोजनाचीही व्यवस्था केली.

यासाठी महापालिकेने खर्च केला की अनेक सामाजिक संघटना, संस्था, पक्षांकडूनही महापालिकेला मदत देण्यात आली होती. त्यामुळे झालेला खर्च कोणी केला याबाबतच साशंकता आहे. महापुराच्या काळात झालेल्या खर्चावेळीही अशा तक्रारी झाल्या होत्या मात्र महापुराच्या पाण्याचा जोर ओसरताच आरोपही विसरले. एकूणच आत्तापर्यंत सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे या सर्व प्रकारांबाबत आश्‍चर्यकारक मौन आहे.

महापौर गीता सुतार यांनीही आयुक्तांकडे विचारणा केली मात्र सुकाणू समितीच्या मध्यस्थीनंतर त्यांनी या विषयावर तोंड उघडलेले नाही. ऑनलाईन महासभेत आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी खर्चाचा सर्व लेखाजोखा महापालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल असे जाहीर केले होते. मात्र ते लेखे पाहणीकरिता खुले झालेले नाहीत. 

समितीची लवकरच बैठक 
""समितीची यासंदर्भात लवकरच बैठक बोलावू. त्यानुसार संबंधितांच्या सूचना ऐकून घेऊ. त्यानंतर सर्वच विभागप्रमुखांकडून झालेल्या खर्च, मदतीबाबतची माहिती मागवू. त्याचे हिशेब तपासून अहवाल सादर करू.'' 
स्मृती पाटील, उपायुक्त 

नागरिकांच्यावतीनेही ऑडिट 
""झालेल्या खर्चाचा हिशेब मागण्याचा अधिकार सामान्य माणसांनाही आहे. यापूर्वीही महापूर काळातील खर्चाबाबतही अशीच समिती नियुक्त झाली त्याचा हिशेब आजतागायत पुढे आलेला नाही. आता नगरसेवकांकडून विश्‍वस्त म्हणून प्रामाणिक कामाची अपेक्षा आहे. समितीने जनतेसाठी सर्व तपशील जाहीर केल्यानंतर आम्ही नागरिकांमधून तज्ज्ञ समिती नियुक्त करूनही समांतर नागरी ऑडिट करणार आहोत.'' 
तानाजी सावंत, सतीश साखळकर, वि. द. बर्वे 

जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश 
""नगरसेवकांची चौकशी समिती नियुक्ती ही पारदर्शक कारभाराच्या आग्रहातून नव्हे तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर त्यांनी आयुक्तांना 30 मेपर्यंत चौकशी अहवाल द्यावा असे आदेश दिले आहेत.'' 
आशिष कोरी, सामाजिक कार्यकर्ते