सांगली ः "कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर सन 2019-20 हे आर्थिक वर्ष 12 महिन्यांचेच राहणार आहे. वसुली, अंमलबजावणीसाठी 30 जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आज एक एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरु झाले असले तरी तीन महिने मुदतवाढीमुळे सन 2020-21 हे आर्थिक वर्ष एक जुलैला सुरु होऊन 31 मार्च 2021 रोजी म्हणजे नऊ महिन्यांनी संपेल.
आर्थिक वर्षाबाबत संभ्रम होता सन 2019-20 हे वर्ष 15 महिन्यांचे केले असा समज झाला होता. परंतु तसे नाही. संभ्रम होण्याचे कारण काय ते समजून घेणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बॅंकेनुसार आर्थिक वर्ष 1 जुलै ते 30 जून असते. सरकारचे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असते. बॅंकेचे आर्थिक वर्ष सरकारी वर्षानुसार करण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने सन 2019-20 चे वर्ष 15 महिन्यांचे केले आहे. ते म्हणजे 1 एप्रिल 2019 ते 30 जून 2020. पुढील आर्थिक वर्ष 2020-21 हे नऊ महिन्यांचे राहणार. म्हणजेच 1 जुलै 2020 ते 31 मार्च 2021. त्यानंतरची सर्व आर्थिक वर्षे 1 एप्रिल ते 31 मार्च असेच राहील.
मार्च महिन्यात कोरोना, लॉकडाऊनमुळे रिझर्व्ह बॅंकने निर्णय घेतला आहे. तरीही आयकर, जीएसटी, भागीदारी कायदा, कंपनी कायद्यासाठी धरल्या जाणाऱ्या आर्थिक वर्षावर परिणाम होणार नाही. जे 12 महिन्यांचेच राहणार आहे. म्हणजेच 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020.
जिल्ह्यातील सहकार, अन्य क्षेत्रात आर्थिक वर्षाबाबत संभ्रम आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेसह त्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या विकास सेवा सोसायट्यांच्या वसुलीसाठी आता 30 जून 2020 अशी अखेरची मुदत मिळणार आहे.
आर्थिक वर्ष 2018-19 चे आयकर रिटर्न भरण्याची मुदत 31 मार्च होती. ती वाढवून 30 जून केली आहे. पॅन कार्डला आधार जोडण्याची मुदत 30 जून झाली आहे. "विवाद से विश्वास' योजनेचा फायदा घेण्याची मुदत 31 मार्च होती. ती 30 जून झाली आहे. सन 2019-20 या वर्षातील कर बचत योजनांत गुंतवणूक करण्याची मुदत वाढवून 30 जून करण्यात आली आहे.
टीडीएस भरणा मुदतीत बदल न करता 30 जून 2020 पर्यंत केलेल्या भरण्यावर 18 टक्के ऐवजी 9 टक्के व्याज द्यावे लागेल. सन 2018-19 वर्षाच्या जीएसटी ऑडीटची मुदत 31 मार्च होती. ती 30 जून केली आहे.
पाच कोटींच्या आत उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मार्च, एप्रिल, मे, 2020 या महिन्यांचे जीएसटी फॉर्म 3 बी आणि जीएसटी फॉर्म आर 1 हा 30 जूनपर्यंत व्याज, दंड व लेट फी विना भरता येतील. मार्च 2020 पर्यंतचे व्यवसाय कर रिटर्न 30 एप्रिलपर्यंत दाखल केल्यास विलंब शुल्क लागणार नाही.
आर्थिक वर्षाबाबत स्पष्टता नाही
केंद्र अथवा राज्याने आर्थिक वर्षाबाबत स्पष्टता दिलेली नाही. "कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर वसुली, अंमलबजावणीसाठी यंदा 30 जून पर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
- नीळकंठ करे, सहकार उपनिबंधक, सांगली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.