सोलापूर : महापालिकेचे 2019-20चे अंदाजपत्रक "नॅम'पद्धतीने तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच खात्यानुसार आणि फंक्‍शन कोड देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक खात्यासाठी अपेक्षित असलेला खर्च व खात्यातील उलाढाल अचूक समजण्यास मदत होणार आहे. 

स्थानिक संस्था कर, कर आकारणी, गलिच्छ वस्ती सुधारणा, हद्दवाढ, भूमी व मालमत्ता, मंडई, उद्यान, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, नगर अभियंता, आरोग्य विभाग, विभागीय कार्यालये, सामान्य प्रशासन विभाग, स्मृती मंदिर, क्रीडा, विधान सल्लागार, नागरी समुदाय विकास प्रकल्प आदी विभागांकडून अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही. महापालिका प्रशासन अपेक्षित उत्पन्न धरते, मात्र त्याची वसुली होत नाही. प्रशासनाने अपेक्षित धरलेलेच उत्पन्न मिळत नसताना सर्वसाधारण सभेच्या उत्पन्नाबाबत न बोललेच बरे अशी दरवर्षीची स्थिती असते. प्रशासनाने एक हजार कोटीचे अंदाजपत्रक सादर केले तर सर्वसाधारण सभेत त्यात 500 ते 700 रुपयांची वाढ सुचविली जाते. त्यामुळे उद्दिष्टाचा आकडा एकदम फुगतो. अंदाजपत्रकीय सभेत मंजुरी मिळते, शिफारशी होतात मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही अत्यल्प असते. त्यामुळे यंदा जितके उत्पन्न मिळण्याची शक्‍यता आहे, तितकाच अंदाज व्यक्त करण्याची सूचना खातेप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. 

"नॅशनल म्युनिसिपल अकाउंटिंग मॅन्युअल-नॅम' ही केंद्र शासनाने सुरू केलेली पद्धत आहे. राज्यात यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड, ठाणे व काही प्रमुख महापालिकांमध्ये याच पद्धतीने अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. सोलापूर महापालिकेत यंदा प्रथमच त्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या फुगीर आकड्यांचा समावेश नसलेले "रिऍलिस्टिक-नॅम'पद्धतीचे 2019-20चे 718 कोटी एक लाख रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक महापालिका प्रशासनाने दाखल केले आहे. स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने मुख्य लेखापाल शिरीष धनवे, बाबू यनगंदूल आणि फारुख पटणी यांनी हे अंदाजपत्रक नगरसचिवांकडे दाखल केले. गतवर्षी एक हजार 196 कोटी 19 लाख सात हजार 401 रुपयांचे अंदाजपत्रक होते, यंदा 718 कोटी एक लाख 65 हजार 401 रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत हे अंदाजपत्रक 478 कोटी 17 लाख 42 हजार रुपयांनी कमी आहे. 

प्रशासनाने अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे पाठवले आहे. मात्र, समिती अस्तित्वात नसल्याने त्यावर निर्णय झालेला नाही. तथापि, मुदत संपल्यानंतर अंदाजपत्रक प्रशासनाकडे परत येईल, त्यानंतर तपासणी करून व तांत्रिक बाबी पडताळणीनंतर ते 35 "अ'नुसार सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात येईल. 
- दीपक तावरे, आयुक्त