सांगली-  चित्रपटगृहांचे टाळे अटी-शर्थींसह काढण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या विचाराधीन असला तरी एकूण स्थिती विचारात घेता ते निघण्याची शक्‍यता नाही. 25 टक्के प्रेक्षक क्षमतेने चित्रपटगृहे सुरु करण्याची अटीमुळे एकेरी आणि बहुपदडा चित्रपटगृहांचं प्रत्येक खेळाचं अर्थकारण जमणारे नाही. त्यात कोरोनाची धास्ती पाहता तितकेही लोक थिएटरकडे फिरकण्याची शक्‍यता नाही. या सर्व घडामोडीत एक कटु सत्य आहे की मरणपंथाला लागलेली राज्यातील पाचशेंवर एक पडदा चित्रपटगृहे आता कायमचीच इतिहासजमा होणार आहेत. 

फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार देशात 10 हजार 167 एकेरी पडदा चित्रपटगृहे आहेत. त्यात विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील संख्या 504 इतकी आहे. बहुपदडा चित्रपटगृहे (मल्टीप्लेक्‍स) सुरु झाली आणि बघता बघता देशात त्यांची संख्या आता 2950 वर पोहचली आहे. बरोबरच टेलीव्हिजन व्यवसायाने जोर पकडला. या रेट्यात एक पडदा चित्रपटगृहे बंद पडत गेली. गेल्या सहा वर्षात देशातील 1050 पैकी पाचशेंवर चित्रपटगृहांना टाळे लागले. हळू हळू राज्यातील पाचशेंवर चित्रपटगृहे अर्थिक गणित बसत नसल्याने आओपाआपच बंद पडत गेली. त्यात अखेरचा धक्का कोरोनाने दिला. कोरोनाच्या टाळेबंदीने या चित्रपटगृहांना लागलेले टाळे आता कायमचे लागेल असे सध्याचे चित्र आहे. 

मल्टीप्लेक्‍सची सरासरी उपस्थिती 32 टक्के असते. त्यावरही त्यांचे अर्थकारण बसते त्यामागे तिकिटांची घसघशीत रक्कम आणि तेथे असणारी फुड मॉल्स यामुळे ग्राहकांकडून मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्न. त्यामुळे मल्टीप्लेक्‍स चालक उपस्थितीत थोडीफार वाढ करून ती सुरु करण्यासाठी राजी होतील. मात्र एक पडदा चित्रपटगृहाच्या अडचणी वेगळ्याच आहेत. त्या शासनाच्या परवानगीने सुटणाऱ्या नाहीत. 
सध्या एक पडदा चित्रपटगृहे ती केवळ कायद्याच्या रेट्याने. सर्व शहरांमध्ये ती मोक्‍याच्या जागांवर आहेत. ती पाडून तिथे व्यापारी संकुले उभी करणे कधीही फायद्याचे आहे मात्र शासनाने या जागांवर किमान तीस टक्के जागेवर थिएटर बांधण्याची सक्ती करून व्यापारी उपयोगाला मुभा दिली आहे. पंधरा वर्षापुर्वी जेव्हा हा कायदेशीर बदल झाला मात्र तोही व्यावसायिकदृष्ट्या चित्रपटगृहांचे गणित बसवण्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे सारे प्रयत्न संपल्यावर सांगली-कोल्हापूरमधील 25 चित्रपटगृह मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

आमच्या जागेत कोणता व्यवसाय करायचा याचा निर्णय शासन कसा करु शकते? राज्यघटनेने दिलेले व्यवसाय स्वातंत्र्य नाकारण्याचा हा प्रकार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेत राज्य शासन बॅकफुटवर गेले आहे. देशात असा कायदा फक्त महाराष्ट्रातच असल्याने हा निकाल लागला या थिएटरमालकांच्या बाजूने लागण्याची शक्‍यता आहे. चित्रपटगृह मालक या निकालाच्या प्रतिक्षेत असून त्यामुळे आता लागलेले टाळे काढून पुन्हा चित्रपटगृहे सुरु करण्याच्या मानसिकतेत ते नाहीत. त्यामुळे यापुढची प्रेक्षक खेचण्याची स्पर्धा ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि मल्टीप्लेक्‍समध्येच असेल. या स्पर्धेतून एक पडदा चित्रपटगृहे कायमची दूर गेली आहेत. 

साठ ते सत्तर कर्मचाऱ्यांसह महिन्याचा अडीच लाखांचा खर्च, कर्ज व्याजाने मल्टीप्लेक्‍सचालकांना पुन्हा उभारी घेणेच अवघड झाले आहे. सरासरी 32 ते 35 टक्के प्रेक्षक उपस्थिती असेल तरच शो परवडतो. तेही नवे चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉमवर रिलिज होऊ लागले तर हे गणित आणखी अवघड होईल. पंचवीस ऐवजी पन्नास टक्के उपस्थितीची मर्यादा हवी. पुण्या-मुंबईत विकेंड शोचे कल्चर आहे. ते आपल्याकडे नाही. मल्टीप्लेक्‍सचे टाळे कोरोना आपत्ती संपल्याशिवाय काढणे परवडणारे नाही. 
-समीर शहा 
न्यू प्राईड मल्टीप्लेक्‍स 

"" एक पडदा चित्रपटगृहांना पन्नास टक्के उपस्थिती प्रेक्षक क्षमतेची परवानगीही परवडणारी नाही. मुळात प्रेक्षकच आमच्याकडे येत नसल्याने अखेरची घरघर लागली होती. आता या टाळेबंदीतही मालमत्ता कर, किमान वीज दर आणि कर्मचारी पगारापोटी महिन्याकाठी पन्नास ते ऐंशी हजारांचा मासिक खर्चाने आम्ही पुरते खचून गेलो आहोत. त्यामुळे आमची थिएटर्स पुन्हा सुरु व्हायची सुतराम शक्‍यता नाही.'' 
-राजेंद्र देवल 
कार्याध्यक्ष, सांगली जिल्हा थिएटर ओनर्स असोशिएशन