सांगली : शालेय क्रीडा स्पर्धामध्ये अलीकडे पारदर्शकता आणली आहे. संघाची ऑनलाईन नोंदणी केली जाते. प्रत्यक्ष खेळताना मैदानावरील तसेच राखीव खेळाडूंना उपस्थित राहणे बंधनकारक केले आहे, परंतु संघटनांच्या स्पर्धांमध्ये राखीव खेळाडू अनेकदा मैदानावर नसतात. स्पर्धेनंतर राखीव खेळाडू म्हणून प्रमाणपत्र विक्रीचा उद्योग केला जातो. या स्पर्धांवर क्रीडा संचालनालयाचे कोणतेच नियंत्रण नसल्यामुळे खेळाडू म्हणून भरती झाल्यानंतर पडताळणी वेळीच प्रकार उघडकीस येतो. त्यामुळे संघटनांच्या स्पर्धा पारदर्शक होण्यासाठी कठोर निर्णय आवश्‍यक आहे. 

शालेय स्पर्धांमध्ये बनावटगिरी फारशी नसते, परंतु शालेय स्पर्धांना गालबोट लागू नये म्हणून शासनाने कठोर निर्णय घेतले आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. शालेय संघ स्पर्धेत सहभागी होण्यापूर्वी ऑनलाईन नोंदणी केली जाते. ओळखपत्र आवश्‍यक केले जाते. त्यानंतर प्रवेश अर्जाची तपासणी होते. मैदानावर संघ उतरताना प्रत्यक्ष खेळणारे खेळाडू आणि राखीव खेळाडू यांना उपस्थित राहणे बंधनकारक केले आहे. अन्यथा संघाला खेळता येत नाही. एखाद्या खेळाडूच्या वयाबाबत प्रतिस्पर्धी संघाने हरकत घेतल्यास पुरावे द्यावे लागतात. प्रसंगी शाळेतील रेकॉर्ड तपासणी आणि खेळाडूच्या वयाबाबतची वैद्यकीय चाचणी केली जाते. अशाप्रकारच्या कठोर नियमांमुळे स्पर्धा पारदर्शक होत आहेत. 

शालेय स्पर्धांच्या उलट परिस्थिती संघटनांच्या स्पर्धाची आहे. काही संघटना राजकीय मंडळींच्या ताब्यात आहेत. त्यांच्याकडून पळवाटा शोधल्या जातात. एखाद्या संघाचे राखीव खेळाडू नसले तरी संघ खेळवला जातो. कोणी हरकत घेतली, तर संघटनांचे पदाधिकारी वेळ मारून नेतात. मनुष्यबळ नसल्याचे किंवा पगारी नोकर कोणी नसल्याचे सांगितले जाते. स्पर्धा संपल्यानंतर राखीव खेळाडू म्हणून नावे घुसडली जातात. तसेच बनावट प्रमाणपत्रे बनवली जातात. ज्याला खेळ प्रकार माहीत नाही, अशांना लाखो रुपयांना बनावट प्रमाणपत्रे विकली जातात. मैदानावर खेळणाऱ्यांना याचा थांगपत्ताही लागू दिला जात नाही. संघटनांचे पदाधिकारी व स्पर्धा संयोजकांच्या मदतीने आजवर अशी बनावट प्रमाणपत्रे विकण्याचा उद्योग सुरूच आहे. 

गेल्या काही वर्षांत नव्या खेळांची भर पडली आहे. ट्रॅम्पोलिन खेळाची बनावट प्रमाणपत्रे विकणाऱ्यांचे रॅकेट समोर आले आहे. काही खेळांमध्ये प्रत्यक्ष खेळणाऱ्यांपेक्षा राखीव खेळाडूंची संख्या अधिक असते. अशावेळी राखीव खेळाडू म्हणून बनावट प्रमाणपत्रे बनवून ती विकली जातात. त्यामुळेच संघटनांच्या स्पर्धांवर क्रीडा संचालनालयाचे नियंत्रण आवश्‍यक बनले आहे. 

पाच वर्षांची कामगिरी तपासणे आवश्‍यक 
शासकीय सेवेत खेळाडूंसाठीच्या पाच टक्के आरक्षणावर डोळा ठेवून अनेक उमेदवार बनावट प्रमाणपत्र मिळवण्याचा उद्योग करतात. लाखो रुपये खर्चून विविध प्रमाणपत्रे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मिळवतात. एक राष्ट्रीय प्रमाणपत्र विनासायास सादर करून थोडाफार प्रयत्न करून नोकरी मिळवली जाते, परंतु खेळाडू कोट्यातून भरती होणाऱ्या खेळाडूची मागील पाच वर्षाची कारकीर्द तपासलीच जात नाही. जो राष्ट्रीय स्पर्धेचे प्रमाणपत्र सादर करतो. त्याच्याकडे जिल्हा, विभाग आणि राज्याची प्रमाणपत्रे आहेत काय? याचीही पडताळणी केली जाणे आवश्‍यक आहे.  

संपादन : युवराज यादव