पारनेर : कान्हुर पठार येथील ग्रामपंचायतीमध्ये सन १९९८-९९ ते सन २०११-१२ या कालावधीत ६४ लाख ५० हजार १८२ रूपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी कान्हुर पठारचे विद्यामान सरपंच गोकुळ काकडे यांच्यासह माजी जिल्हा परिषद सदस्य आझाद ठुबे, माजी सरपंच कमल लक्ष्मण शेळके यांच्यासह पाच ग्रामसेवकांविरोधात पारनेर पोलिस ठाण्यात मंगळवारी विस्तार अधिकारी रविंद्र माळी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार सायंकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत माहीती अशी की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल जनहितार्थ याचिकेत  कान्हूर पठार ग्रामपंचायतमध्ये १९९९ ते २०१२ या कालावधीत स्थानिक लेखापरिक्षणामध्ये एकूण ३४३ स्थानिक निधीच्या लेखापरिक्षणात आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यापैकी ३१० लेखा शकांची पुर्तता करण्यात आली. उर्वरीत ३३ लेखापरिक्षण शंकांची पूर्तता करण्यात आली नसून एकूण ६४ लाख ५० हजार १८२ रूपयांचा अपहार सिद्ध होत असल्याचे विस्तार अधिकारी रविंद्र आबासाहेब माळी यांनी दिलेल्या पुरवणी जबाबात नमुद करण्यात आले आहे.

या अपहारास तत्कालीन सरपंच कमल लक्ष्मण शेळके, आझाद प्रभाकर ठुबे, विदयमान सरपंच अलंकार अहिलाजी काकडे तिघेही (रा. कान्हूरपठार, ता. पारनेर) यांच्यासह ग्रामविकास अधिकारी के. एस. सोनवणे, एन. के. शिंदे, एस. बी. नरसाळे, के. एन. भगत, विदयमान ग्रामविकास अधिकारी बी. पी. काळापहाड हे जबाबदार आहेत. स्थानिक लेेखापरिक्षणामध्ये पूर्तता झालेल्या २१० लेखापरिक्षण शंकांमध्ये सबंधितांनी ग्रामपंचायत ग्रामनिधीमध्ये ६ लाख २८ हजार ५६३ रूपयांचा भरणा केलेला  आहे. कमल शेळके, आझाद ठुबे, अलंकार काकडे यांच्यासह ग्रामविकास अधिकारी के. एस. सोनवणे, एन. के. शिंदे, एस. बी. नरसाळे, के. एन. भगत व बी. पी. काळापहाड यांनी ग्रामविकास निधीमध्ये अपहार रक्कम जमा केल्याने सबंधितांवर ठेवलेले दोषारोपपत्र त्यांना मान्य असून, अपहार झाल्याची ती एक प्रकारे कबुलीच  आहे. उर्वरीत अपहर रक्कम रू. ६४  लाख ५० हजार १८२ बाबत पुर्तता न झाल्याने सर्वांविरोधात आपली फिर्याद असल्याचे माळी यांनी नमुद केेले आहे.

खंडपिठात याचिका दाखल होउन न्यायालयाच्या आदेशानंतर तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी जि. के. धुमाळ यांच्यावर २ लाख ६१ हजार ९३४ रूपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी ता. ४ जुन २०१८ रोजी पारनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा दाखल करताना कमल शेळके यांनी न्यायालयाकडून गुन्हा दाखल करण्यास स्थगिती मिळविली होती. ता २८  मार्च २०१९ रोजी न्यायालयाने ही स्थगिती उठविल्यानंतर जिल्हा परिषदच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या  आदेशानुसार सबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार माळी यांनी सबंधितांवर मंगळवारी सायंकाळी गुन्हे दाखल केले.