लेंगरे : प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतून अपात्र असतानाही लाभ घेतला म्हणून आयकरदात्या, सरकारी नोकरदार शेतकऱ्यांकडून सन्मानाने दिलेला निधी आता वसुली मोहीम राबवून परत घेतला जात आहे. लेंगरे परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवण्याचे काम प्रशासनाकडून जोमात सुरू आहे. 

लाभार्थी पात्र ठरवताना प्राप्तीकराची माहितीचा उलगडा न झाल्यामुळे चुकीचे लाभार्थी निवडीचा प्रकार प्रशासनाकडून घडला. याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे. शासनाकडून मात्र वसुली शेतकऱ्यांच्या माथी मारली आहे. अतिवृष्टी कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती असताना मध्येच शासनाकडून हातभार लावण्याऐवजी वसुली बडगा उगारला जात असल्याने शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. 
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसाह्य व्हावे, यासाठी वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्रशासनाने सुरू केली. शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी काही नियम आणि अटीही घालण्यात आल्या. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महसूल प्रशासनावर सोपवण्यात आली होती. तहसील आणि तलाठ्यांवर यासंबंधीच्या अर्जाची छाननी करून, त्रुटी शोधून पात्र लाभार्थी ठरवण्याचे अधिकार दिले. या यंत्रणेने परिपत्रकातील अटी-शर्तींकडे लक्ष न दिल्याने अपात्र लाभार्थी बाहेर काढण्याचे कामही महसुलच्या माथी मारण्यात आले आहे. 

अर्ज भरताना प्राप्तीकरदाते वा सरकारी नोकर असा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. तलाठी, तहसीलदार यांच्याकडून पडताळणी होणे आवश्‍यक आहे, पण ती केली गेलीच नाही. विशेष म्हणजे केंद्र शासनाच्या आदेशामध्ये प्राप्तीकरदात्यांसंबधी स्पष्ट निर्देश असतानाही लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आधी सन्मान करून निधी दिला, पण आता नोटिसा बजावून अपमान करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे.

सध्या प्रशासनाकडून प्राप्तीकर भरणारे शेतकरी, स्वत:हून अपात्र ठरलेले, पात्र नसतानाही लाभ घेतलेले, सुरवातीस लाभ घेऊन जमीन विक्री केलेले आणि मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसाना नोटीस काढण्यात येणार आहेत. तहसील कार्यालयात त्याच्या याद्या तयार करण्यात आल्या असून नोटीस देऊन यापुढे तलाठ्यांकडे पावती पुस्तक देऊन रोख स्वरूपात संबंधितांकडून रक्कम वसूल केली जाणार आहे. जमा झालेल्या निधीची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार हृषीकेश शेळके यांनी सांगितले. 

किसान सन्मान निधीसाठी अर्ज भरतेवेळी प्राप्तीकर संदर्भातील काहीच माहिती देण्यात आली नाही. माझ्याकडे फक्त अडीच एकर शेती आहे. शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून सराफा व्यवसाय सुरू केला होता. मात्र तोही सध्या बंद केला आहे. प्राप्तीकर भरण्याइतपत माझा उद्योग मोठा नाही. पण बॅंक आयटी रिटर्नशिवाय कर्जच देत नाही. मग काय करणार, केवळ या कारणामुळे वसुलीच्या यादीत नाव आले आहे. 
- संतोष निकम, शेतकरी.

संपादन : प्रफुल्ल सुतार