सांगली ः कोणत्याही कामाचा ठेका देण्यासाठी ठेकेदाराची शिफारस कराल तर पदाला मुकाल, असा थेट इशारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी दिला आहे. त्यांनी पलूस तालुक्‍यातील चार गावच्या सरपंचांच्या बरखास्तीचा प्रस्ताव मागवून इतर सरपंचांना आधीच दणका दिला आहे. "ठेकेदार पोसा आणि खिसा भरा', पद्धतीला चाप लावण्याची मोहिम गुडेवार कायम ठेवणार आहेत.

सरपंच, पंचायत समिती सदस्य किंवा जिल्हा परिषद सदस्यांनी ठेकेदाराला काम देण्याची शिफारस करणे, हे संविधानानुसारच बेकायदेशीर आहे. त्याची शिक्षा ही थेट पद रद्दची आहे. त्याचा अनुभव जिल्हा परिषद विसर्जित करण्याच्या प्रस्तावाने साऱ्यांनाच आला आहे. ते प्रकरण प्रशासनाकडून चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यामुळे सारे सदस्य बचावले.

मात्र जो संदेश द्यायचा होता, तो गेलाच. त्यातून सरपंचांनी धडा घ्यायला हवा. तो घेतला नसावा, असा प्रकार पलूस तालुक्‍यातील चार गावांच्या सरपंचांनी केला. सुखवाडी, माळवाडी, तुपारी आणि सांडगेवाडीच्या सरपंचांनी कामाचा ठेका कुणाला द्यावा, याचे शिफारसपत्र ठेकेदार संघटनेला दिले. शिफारसपत्रे व्हायरल झाली, गुडेवारांपर्यंत आली. त्यांनी सरपंचांना दणका द्यायचा निर्णय घेतला आहे. 

कोणताही ठेका निविदा पद्धतीने काढला जावा, असे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत अशा स्तरांवर ठेकेदार नेमताना सोयीने खेळ केला जातो. बहुतांश ठेकेदारही एकमेकाला सामील असतात. सारे ठरवून कामे वाटून घेतात. कुणी कितीची निविदा भरायची हेही ठरलेले असते. ही पद्धत मोडीत काढणे कठीण आहे.

मात्र पदाधिकाऱ्यांनी मर्जीतील ठेकेदारांनी लॉबिंग करावे. तेही लेखीटाकी करावे, हे धक्कादायकच. त्यातही गुडेवार यांचे प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष असताना केलेले धाडस सरपंचांना खुर्ची खाली करायला लावणारेच आहे. 

संपादन :  युवराज यादव