बेळगाव : शिक्षण खात्याने बदली प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताच दरवेळी काही शिक्षक बदली प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात धाव घेतात. त्यामुळे वेळापत्रक जाहीर करूनही शिक्षण खात्याला बदली प्रक्रिया राबविण्यास दरवेळी अडचण निर्माण होते. मात्र, शिक्षक बदली कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून याबाबतचा वटहुकूम सरकारने काढला आहे. त्यामुळे यापुढे बदली प्रक्रियेविरोधात कोणत्याही शिक्षकाला न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती घेता येणार नाही. परिणामी, बदली प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्या शिक्षकांना ब्रेक लागणार आहे.

शहरात दहा वर्षापेक्षा अधिक वर्षे सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांना सक्तीच्या बदलीला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे २०१९-२० च्या बदली प्रक्रियेविरोधात अनेक शिक्षकांनी बंगळूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच २०२०-२१ च्या शैक्षणिक वर्षामध्ये बदली प्रक्रिया राबविण्याबाबत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आल्यानंतर सक्तीची बदली करू नये, याबाबतही न्यायालयात अनेकांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यामुळे सक्तीच्या बदलीसह इतर प्रकारच्या बदलीची प्रक्रिया पूर्णपणे रखडली होती. शाळांना सुटी असल्यामुळे त्या काळात बदली प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेत शिक्षण खात्याने अनेकदा वेळापत्रक जाहीर केले. मात्र, न्यायालयात याचिका असल्याने कौन्सिलिंग घेता येत नव्हते.

यावर उपाय म्हणून शिक्षण खात्याने सरकारला याबाबत कर्नाटक सििव्हल सेवा अंतर्गत शिक्षक बदली नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी विनंती केली होती. त्यानंतर सरकारने बदली प्रकिया सुरळीत व्हावी यासाठी कायद्यात बदल करीत नवीन कायदा दुरुस्ती विधेयक राज्यपालांकडे पाठविले होती. राज्यपालांनी या दुरुस्तीला मान्यता दिल्यामुळे सरकारने गुरुवारी (२९) वटहुकूम काढला आहे. सुधारीत कायद्यामुळे यापुढे बदली प्रकियेविरोधात कोणत्याही शिक्षकाला न्यायालयात जाता येणार नाही. त्यामुळे दरवर्षी बदली प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, बहुतेक शिक्षकांनी याचे स्वागत केले असून लवकर बदली प्रकिया राबवावी, अशी मागणी केली आहे.

"सरकारच्या नव्या नियमामुळे शिक्षक बदली प्रक्रिया सुरळीत होण्यास मोठी मदत होणार आहे. दरवेळी कौन्सिलिंगची तारीख जाहीर झाल्यानंतर एखादा शिक्षक न्यायालयात गेला तर बदली प्रक्रिया थांबत होती. त्यामुळे आता तशी अडचण येणार नाही. याचा हजारो शिक्षकांना लाभ होईल."

- जयकुमार हेब्बळी, अध्यक्ष, बेळगाव जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना

"नवीन कायदा नुकताच जारी करण्यात आला आहे. नवीन कायद्यामुळे अनेक शिक्षकांना लाभ होणार असून सक्तीच्या बदलीसह इतर बदलीबाबत कायदा स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणताही शिक्षक बदली प्रक्रियेला स्थगिती आणू शकणार नाही."

- अण्णाप्पा पॅटी, शिक्षणाधिकारी

एक नजर

• राज्यात दरवर्षी ७० ते ७२ हजार शिक्षक बदली प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत.

• बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात ३ हजारहून अधिक शिक्षकांना बदलीची प्रतीक्षा.

• शहरात १० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षे सेवा बजावल्यास सक्तीची बदली.

• ५५ वर्षांवरील शिक्षकांना सक्तीची बदली नाही.

• ग्रामीण भागातील शाळेत ३ वर्षे किंवा अधिक दिवस सेवा बजावल्यास विनंती बदलीची संधी.

• २०२०-२१ मध्ये बदली प्रकिया रखडली.

• कोरोनाचे संकट दूर झाल्यानंतर बदलीसाठी कौन्सिलिंग होण्याची शक्यता.