सांगली ः जिल्ह्यातील गोरगरीब कोरोना बाधित रुग्णांना गरजेनुसार रेमडेसिवर इंजेक्‍शन देण्याची गरज निर्माण होत आहे. हे महागडे इंजेक्‍शन असून त्याचा खर्च सुमारे तीस ते चाळीस हजार रुपयांच्या घरात आहे. कोल्हापूरमध्ये शासकीय निधीतून हे इंजेक्‍शन मोफत दिले जात आहे. त्या धर्तीवर सांगली जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीतून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सदस्य सुरेंद्र वाळवेकर, जितेंद्र पाटील, माजी सभापती अरुण राजमाने यांनी केली आहे. 

ते म्हणाले, ""जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे. शहरातील गती आधीपासूनच अधिक आहे. कोरोनाग्रस्तांना बेड उपलब्ध होणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि खासगी वैद्यकीय क्षेत्रातून गतीने काम सुरु आहे. या तयारीला थोडा उशीर झाला, मात्र आता वेळ दवडून चालणार नाही. आता पुढच्या टप्प्याकडे पाहणे गरजेचे आहे. रुग्णांची प्रकृती खालावली तर त्याला औषधोपचार वेळेवर मिळायला हवा आणि गरीब रुग्णांना तो मोफतच द्यायला हवा. एखाद्या रुग्णाची अवस्था बिकट असेल आणि त्याच्याकडे पैसे नसतील तर त्याने रेमडेसिवर इंजेक्‍शन घ्यायचे नाही का? त्याला मरू द्यायचे का? त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी पूर्णपणे या कामासाठी द्यायला आमची तयारी आहे.''

 
ते म्हणाले, ""हे वर्ष संकटाचे आहे. विकासासाठी निधी खर्च करण्याची ही वेळ नाही. ती कामे पुन्हा होतील, होत राहतील. आधी लोकांच्या जगण्याच्या प्रश्‍नाला भिडले पाहिजे. त्यासाठी जी काही औषधे गोरगरिबांपर्यंत पोहचवणे शक्‍य आहे, ते केले पाहिजे. जिल्हा परिषदेची संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा यात काम करते आहे. शहरात ग्रामीण रुग्णांचा भार वाटायचे कारण नाही. येथे उभारलेल्या कोविड सेंटरमध्ये अनेक आरोग्य कर्मचारी हे जिल्हा परिषदेचे आहेत. विषय चांगल्या दर्जाच्या आणि गतीमान उपचारांचा आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ढिलाई दाखवू नये.''