कऱ्हाड - घरगुती गॅसचा होणारा अवैध वापर टाळण्यासह सिलिंडरच्या काळाबाजारावर निर्बंध यावेत, यासाठी राज्यातील गॅस एजन्सीजची अचानक छापा टाकून तपासणी करण्यासह प्रत्येक गॅस एजन्सीची नियमित तपासणी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यात प्रत्येक एजन्सीची सहा महिन्यांतून एकदा तपासणी करण्यात येणार आहे. तपासणीच्या अहवालासह सद्यःस्थिती काय आहे, याचा प्रत्येक एजन्सीने व त्या एजन्सीच्या तपासणी केल्याचा अहवाल शासनाला संबंधित विभागाने प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेला देण्याचेही बंधन संबंधितांवर घालण्यात आले आहे. 

राज्यात अनेक ठिकाणी गॅसचा काळाबाजार उघडकीस आला आहे. अनेकदा त्यातून शासन व सामान्यांची मोठी फसवणूक होताना दिसते. त्या स्थितीला सामोरे जाताना अनेक गोष्टींचा शासनाला उलगडा झाला आहे. त्यानुसार राज्यात ज्या गॅस एजन्सी आहेत, त्या सगळ्या एजन्सीवर निर्बंध यावेत, यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. गॅस हा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये समाविष्ट आहे. त्याचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अनेक प्रकरणात थेट एजन्सींमध्ये काम करणाऱ्यांचाही समावेश असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने त्यात काही धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. त्यात अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हणून गॅस एजन्सींच्या तपासणीचा निर्णय आहे. त्या निर्णयाद्वारे गॅसचा काळाबाजार रोखता येईल, असा शासनाचा विश्वास आहे. 

राज्यातील स्वस्त धान्य दुकान, रॉकेल परवान्यांची नियमित तपासणी होते. त्याच धर्तीवर गॅस एजन्सीची तपासणी होणार आहे.

त्यानुसार अशा गॅस एजन्सीच्या तपासणी कराव्यात, असे आदेश शासनाने त्यांच्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक गॅस एजन्सीची सहा महिन्यांत एकदा संपूर्ण तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय अचानक तपासण्या करण्याचेही अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्या तपासण्या केल्याचा अहवाल संबंधितांनी प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेला विहीत नमुन्यात शासनाला सादर करण्यात यावा, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. 

काळाबाजारमुळे...
राज्यातील मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद येथे अशा विभागांत मोठ्या प्रमाणात घरगुती गॅसचा वापर सर्रास आहे. मात्र, त्याच प्रमाणात त्याचा काळाबाजरही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. अनेकदा अनेक मोठी प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यात अनेक रॅकेटही उघडकीस आली आहेत. गॅस एजन्सीची तपासणी होत नसल्याने असे प्रकार घडत आहेत, असे पोलिस तपासात स्पष्ट झाल्यानेच शासनाने एजन्सी तपसाण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. 

एकूण गॅस कनेक्‍शन 
राज्यात १७ लाख १२ हजार ४२५ गॅस कनेक्‍शन देण्यात आली आहेत. मार्च २०१७ अखेर महाराष्ट्रात आठ लाख ५८ हजार ८०८ कनेक्‍शन होती. पहिल्या दहा महिन्यांत सुमारे नऊ लाख गॅस कनेक्‍शन देण्यात आली आहेत.

राज्य शासनाने घरगुती गॅसच्या काळाबाजार रोखण्यासाठी गॅस एजन्सीच्या तपासणीचे व त्यावर छापे टाकण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतची सविस्तर माहिती हाती आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील गॅस एजन्सीची माहिती जमा करून त्या सगळ्या एजन्सीची तपासणी वर्षातून दोनदा केली जाईल. त्याशिवाय नागरिकांची तक्रार आल्यानंतर संबंधित गॅस एजन्सीवर छापा टाकून अचानक तपासणीही केली जाणार आहे. त्यासाठी तालुकानिहाय माहिती संकलित करून जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाईचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
- स्नेहा डिकोटे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा