चिक्कोडी : ग्रामीण भागातील गरीब महिलांची स्वयंपाक करताना धुरापासून मुक्तता व्हावी. तसेच प्रदूषणाला आळा घालावा, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने 1 मे 2016 पासून उज्वला गॅस योजनेंतर्गत मोफत गॅस सिलिंडर दिले. परंतु आता सिलेंडरचे दर 970 रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने ग्रामीण भागातील महिला चुलीवर स्वयंपाक करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

लाकूड व्यापाऱ्यांनीही आता लाकडाच्या किंमती वाढवल्या आहेत. त्यामुळे महिलांना सरपण गोळा केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे. उज्वला गॅस योजनेंतर्गत कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना गॅस सिलिंडरचे वितरण केल्याने महिलांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले होते. काही दिवस महिलांची धुरापासून मुक्तता झाली. मात्र आता वाढणारे सिलिंडरचे दर डोळ्यात पाणी आणणारे ठरत आहेत.

गोरगरिबांनी आतापर्यंत कसेबसे करून सिलिंडर खरेदी केले. परंतु आता दर आवाक्याबाहेर गेले आहेत. तसेच कोरोनाचे कारण समोर ठेवून शासनाने अनुदानही बंद केले आहे. विशेष म्हणजे रेशनवरील रॉकेलही बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महिलांना चूल पेटवताना अनेक समस्या निर्माण होत आहेत.

इंधन दरवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही गगनाला भिडले आहेत. अनेक जण गेल्या तीन वर्षाच्या कोरोना परिस्थितीतून सावरत आहेत. अशा परिस्थितीत महागाईने त्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांनी चुलीवर स्वयंपाक करण्यास प्राधान्य दिले आहे.

पुन्हा गोवऱ्या दिसू लागल्या

पूर्वी महिला गोवऱ्या लावून त्यावर स्वयंपाक करीत होत्या. पण सरकारने उज्ज्वला गॅस योजना जारी केली. त्यामुळे महिलांनी गोवऱ्या लावणे बंद केले. परंतु वाढत्या गॅसच्या किंमतीमुळे ग्रामीण भागातील महिला पुन्हा गोवऱ्या लावण्याकडे वळल्या आहेत.

गेल्या वर्षभरापासून गॅस दर सातत्याने वाढत आहेत. अनेक कुटुंबांना एका सिलिंडरसाठी रक्कमेची जुळवाजुळव करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पुन्हा पूर्वीची चुलच बरी असे वाटत आहे.

-ललीता मंगावे,गृहिणी, मलिकवाड