सोलापूर - मागील दोन वर्षांत राज्यातील आठ लाख 92 हजार 943 लाभार्थ्यांची घरे पूर्ण झालेली नाहीत. मात्र, वर्षात घरकुलाचे काम पूर्ण न केलेल्या लाभार्थ्यांना राज्य सरकारने दणका दिला आहे. त्यांना घरकुलासाठी दिलेल्या रकमेच्या वसुलीची कार्यवाही सुरू झाली आहे.

त्यामध्ये सोलापूरसह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमधील सुमारे 38 हजार लाभार्थ्यांचा समावेश असून, त्यांच्याकडील 113 कोटी रुपयांची वसुली सध्या सुरू आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकांना अन्न, वस्त्र, निवारा तीन मुलभूत गरजा पुरविणे सरकारचे प्रमुख कार्य आहे. बेघरांना त्यांच्या स्वप्नातील हक्‍काचे घर मिळावे, यासाठी शबरी व पारधी आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहेत. मात्र, प्रत्येक लाभार्थ्यांनी वर्षात घरकूल बांधून पूर्ण करावे, असा नवा निकष राज्य सरकाने जारी केला. दुसरीकडे राज्यातील वाळू संकट दूर करण्यासाठी मागील वर्षापासून राज्य सरकारकडून काहीच ठोस नियोजन झालेले नाही. तसेच "जीएसटी'मुळे स्टीलसह अन्य वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या आहेत. त्याचा विचार न करता राज्य सरकारने घेतलेल्या या एकतर्फी निर्णयाचा राज्यातील बेघरांना फटका बसल्याची चर्चा आहे.

घरकुलांची स्थिती
8,92,943 - दोन वर्षांतील अपूर्ण घरे
37,826 लाभार्थी - अनुदान वसुलीची कार्यवाही
113.48 कोटी रु. - अनुदानाची रक्‍कम

सोलापुरात 782 लाभार्थींची घरे रद्द
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार वर्षात घरकुल बांधून पूर्ण न केलेल्यांना अपात्र ठरविण्यात येत आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील 782 लाभार्थ्यांची घरे रद्द करून त्यांना दिलेली रक्‍कम वसूल करण्याची कार्यवाही सध्या सुरू असल्याची माहिती सोलापूर जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा विभागाकडून सांगण्यात आली.