ढालगाव (सांगली)-  राज्यसरकारच्या मर्जीतील एकाच कंपनीला पीक विमा घेण्यास शासन मुभा देत असल्याने शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. त्यामुळे पिक विम्यासाठी कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोक माने यांनी केली. 

राज्य शासन पीक विमा कंपन्यांना जिल्हे वाटून देत आहे. त्यामुळे पिक विमा कंपन्यांची जिल्हावार मक्तेदारी निर्माण करून पीक विमा कंपन्यात होणारी निकोप स्पर्धा व ग्राहकांना होणारा फायदा यापासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले जात आहे. 
शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य राज्यशासनाने नाकारले आहे. 
आजही शासन शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवत आहे. 

ज्याप्रमाणे प्रत्येकाला स्वतःचा वैयक्तिक विमा कुठली कंपनीचा निवडायचा अधिकार आहे. वैयक्तिक जीवन विमासाठी सरकार कंपनी ठरवत नाही. प्रत्येकाला ह्याच कंपनीचा विमा उतरवला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्ती जी कंपनी घरपोच, तत्पर विनम्र सेवा देईल त्याचा विमा उतरवते. त्याचप्रमाणे फोर व्हीलर, टू व्हीलर गाडीचा इन्शुरन्स देखील प्रत्येक वाहन धारक वाहनमालक स्वतःच्या मर्जीने कुठल्याही कंपनीचा उतरवतो. तत्पर सेवा, कमी विमा हप्ता सेवा व इतर गोष्टीचा तो विचार करतो. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मात्र हक्क डावलला गेला आहे. 

विशिष्ट विमा कंपन्या निवडल्यामुळे त्या विमा कंपन्यांची त्या-त्या जिल्ह्यात मक्तेदारी (मोनोपॉली) निर्माण होते. व शेतकरी नडला जातो. शेतकऱ्यांची विमा रक्कम बॅंकेतून कापली गेल्यावर साधी त्याला पावती देण्यास सौजन्य पिक विमा कंपन्या दाखवत नाहीत. त्यांना पीक विमा कंपनीच ऑफिस कुठे आहे, हे देखील माहित नसते. शासकीय अधिकाऱ्यांना देखील या कंपन्या जुमानत नाहीत. शेतकरी ग्राहकाला पिक विमा कंपनीचा हप्ता भरण्यासाठी भिकाऱ्यासारखे बॅंकाच्या दारात उभे राहावे लागते यापेक्षा दुर्दैव कोणते. म्हणून शेतीमधला शासकीय हस्तक्षेप थांबवणे हेच गरजेच आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनी निवडण्यासाठी स्वातंत्र्य द्या,अन्यथा प्रस्थापित सरकारी दलालांच्या कंपनीच्या विरोधात शेतकरी संघटना आंदोलन करेल असा इशारा शेतकरी संघटनेकडून देण्यात आला आहे. पिक विमा कंपन्यात स्पर्धा निर्माण होऊ द्या. यामध्ये शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. तसेच रोजगार निर्मिती होईल. पिक विमा कंपन्या आपापले एजंट हे शेतकऱ्यांना समजावण्यासाठी घरोघरी पाठवतील, त्यामुळे नक्कीच शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.