इस्लामपूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर वित्त विभागाने संगणकप्रणाली बिल पोर्टल बंद केल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळांचे गतवर्षीचे परिपोषण अनुदान थकित आहे ते तात्काळ देण्यात यावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य आश्रमशाळा संस्थाचालक संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. 

इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग यांचेमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या विजाभज आश्रमशाळा यांचे संस्थेने गतवर्षी 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात निवासी विद्यार्थ्यांसाठी परिपोषण व इतर बाबींवर केलेला खर्च नियमाप्रमाणे मार्च 2020 मध्ये देणे आवश्‍यक होते त्याप्रमाणे काही संस्थांना परिपोषण अनुदान देण्यात आले उर्वरित आश्रमशाळांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया चालू असतानाच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने संगणकप्रणाली बिल पोर्टल (बीडीएस) बंद केल्यामुळे उर्वरित आश्रम शाळांना देय असलेले परिपोषण अनुदान मिळालेले नाही. संस्थाचालक व अनेक लोकप्रतिनिधी यांनी उर्वरित संस्थांना अनुदान मिळण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने बिल पोर्टल चालू करणे बाबत वित्त विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. 

गेल्या तीन महिन्यापासून वित्त विभागाकडे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. 21 तारखेपर्यंत परिपोषण अनुदान मिळाले नाही तर 22 तारखेपासून कोरोनासंदर्भात दिलेल्या सर्व नियमांचे पालन करून जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळा संस्थाचालक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करतील असा इशारा आश्रमशाळा संघाने निवेदनाद्वारे दिला होता. मात्र यावर कोणतीच कार्यवाही न झाल्यामुळे आश्रम शाळा संस्थाचालक संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले. 

धरणे आंदोलनानंतर बीडीएस चालू करून तात्काळ आश्रमशाळेस अनुदान आदा न केल्यास बेमुदत आमरण उपोषण करावे लागेल, असा इशारा आश्रमशाळा संस्थाचालक संघाने दिला आहे. या आंदोलनामध्ये सद्गुरु जंगली महाराज शिक्षण संस्थेचे सत्यजित एकनाथराव जाधव, होर्तीकर एस. के., भारत खवळे, अशोक ओमासे, पांडुरंग सूर्यवंशी, दादासाहेब देशमुख, प्रशांत चौधरी, श्रीधर चिकुर्डेकर सहभागी झाले होते. 

 
संपादन : प्रफुल्ल सुतार