सांगली : गुजरातमधील कारखाने गेल्या काही वर्षांपासून दक्षिण- पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यापेक्षा कमी रिकव्हरी असूनही जादा ऊसदर देताहेत. गेले बारा-तेरा वर्षांपासून शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना गुजरातप्रमाणे ऊसदराची मागणी करत आहे, अशी माहिती संघटनेचे नेते संजय कोले यांनी आज दिली. 

ते म्हणाले, ""एकरकमी एफआरपी द्या, गत हंगामातील ऊसदराची थकबाकी आदा करा'' अशा मागण्या करीत "तोपर्यंत साखर कारखाने चालू देणार नाही' अशा घोषणा काही संघटनांनी सुरू केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय किसान युनियनने टनाला 5 हजार रुपये दर मागितला आहे. या मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे कोणते मोठे हित दडले आहे? की नेत्यांच्या हितासाठी हे चालले आहे? असा प्रश्‍न आहे. इतकेच नाही तर पेट्रोल, डिझेलमध्ये मिसळण्यासाठी इथेनॉल उत्पादन करावे व वापरास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत आंदोलने केली होती व त्याला यशही मिळाले. शासन कारखान्यांच्या सत्तेत असूनही हे सुचले नव्हते. गत 2019-0 च्या हंगामातील उसाला गुजरातमधील कारखान्यांनी तोडणी, वाहतूक वजा करता खालीलप्रमाणे दर दिला आहे. 

गुजरातमधील 20190-20 मधील दर

• बारडोली कार : 3152 ते 3352 
• मढी : 2961 ते 3112 
• महुआ : 2985 ते 3035 
• चलथान : 3056 ते 3156 
• सायन : 3081 ते 3221 
• कामरेज : 2776 ते 2876 
• पंडवाई : 2901 ते 2941 
• कॉपर : 2851 
• गणदेवी : 3311 ते 3611 

गुजरातपेक्षा रिकव्हरी जास्त असलेल्या महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी ऊसदरही जादा द्यावेत. अव्वाच्यासव्वा गाळप, तोडणी, वाहतूक खर्च दाखवून आणि फारसे फायद्याचे नसूनही कमिशन मिळते. म्हणून महागडे कोजनरेशन प्रकल्प उभे करून शेतकरी व सभासदांना कारखानदार लुटत आहेत. शासकीय अधिकारी मिंध्यासारखे वागत आहेत. यामुळे शासनात आणि कारखान्यात वेगवेगळी माणसे निवडायला हवीत त्याशिवाय पर्याय नाही.
- संजय कोले, राज्यप्रमुख, सहकार आघाडी, शेतकरी संघटना

संपादन : युवराज यादव