कोल्हापूर - जिल्ह्याचे प्रमुख आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) बहुराज्यीय (मल्टिस्टेट) करण्याचा प्रस्ताव संघाकडून केंद्रीय सहकार निबंधकांकडे सादर केला आहे. केंद्रीय निबंधकांकडून यासंदर्भात महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारकडे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. 

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘गोकुळ’ मल्टिस्टेट करण्याचा मुद्दा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीच आणल्याने याची माहिती घेतली. संघाच्या ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गोंधळात संघ मल्टिस्टेट करण्याचा ठराव संमत झाला. 

सभेचे इतिवृत्त, सभासदांच्या या ठरावाला संमती असलेल्या सह्यांसह हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. स्थानिक पातळीवर या निर्णयाविरोधात सहकार व जिल्हा न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय प्रलंबित असताना श्री. पाटील यांनी याला महाराष्ट्र सरकारची ना हकरत देणार नसल्याचे सांगितले आहे. 

केंद्र सरकारच्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यान्वये महाराष्ट्रातील एखाद्या संस्थेला कितीही राज्यात आपले कार्यक्षेत्र विस्तारण्याचा अधिकार आहे. ‘गोकुळ’ने महाराष्ट्रासह कर्नाटक राज्यात कार्यक्षेत्र विस्तारण्याची मागणी या कायद्यान्वये केली आहे. तसा प्रस्ताव केंद्रीय निबंधकांकडे पाठवला आहे. हा प्रस्ताव पाठवताना ज्या सुविधा महाराष्ट्रातील सभासदांना संघाकडून दिल्या जातात, त्याच सुविधा कर्नाटकातील सभासदांना दिल्या जातील, कर्नाटकातील केवळ पाचच सभासद केले जातील, अशी ग्वाहीही या प्रस्तावात आहे. केंद्रीय निबंधकांकडून महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्हीही राज्यांकडून त्यासाठी आवश्‍यक ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी प्रस्तावही पाठवला आहे. 

सध्या लोकसभेची निवडणूक सुरू असल्याने हे काम प्रलंबित असल्याची माहिती संघाच्या सूत्रांनी दिली. सात महिन्यांपूर्वी ठराव झाला, त्यानंतर महिनाभरात हा प्रस्ताव गेला; पण त्यानंतर सहा महिन्यांनी लोकसभेच्या प्रचारात हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

....तर न्यायालयात जाता येते : कायदेतज्ज्ञ
केंद्राच्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यानुसार कोणत्याही संस्थेला आपले कार्यक्षेत्र अन्य राज्यात विस्तारता येते. आता राजकारणातून त्याला विरोध झाला तर संबंधित संस्था न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकते. कायद्याचा विचार केला तर ही प्रक्रिया थांबवणे अशक्‍य असल्याचे सहकार क्षेत्रातील कायदे तज्ज्ञांचे मत आहे.