सांगली : मराठा आरक्षण प्रकरणी ठाकरे (state government) सरकारने सर्वोच न्यायालयात (suprime court) गायकवाड (gaikwad commisson) आयोगाची पाठराखण केली नाही. महाविकास आघाडी सरकारला मराठा आणि धनगर आरक्षण (maratha and dhanagar reservation) द्यायचेच नाही असेच दिसत आहे. आरक्षण रद्द झाल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून निवडल्या गेलेल्या 76 विद्यार्थ्यांबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. इतर सर्व मागासवर्गीय, एनटी, एसटी, एससी प्रवर्गातील (sc,nt,st) 365 युवकांना अजून नियुक्ती नाही. त्यांना तातडीने नियुक्‍त्या द्या अशी मागणी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.

आमदार गोपीचंद पडळकर (gopichand padalakr) पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे (uddhav thakrey) यांनी ज्या तातडीने आदित्य ठाकरे यांची मंत्रिपदी वर्णी लावली त्या तातडीने बहुजन युवकांचे पालकत्व स्वीकारुन मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएसीतून (MPSC exam) निवडले गेलेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्‍ती द्यावी. त्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत. आमदार पडळकर यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लिहीलेल्या पत्रात ही मागणी केली आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाले ही वेदनादायी गोष्ट असून त्यासाठी महाविकास आघाडी जबाबदार आहे. पण मराठा समाजाबरोबरच इतर भटक्‍या, मागासवर्गीय, अनुसुचित जाती व जमातींमधील युवकांच्या आयुष्याशी खेळ सुरू आहे. याचा उद्रेक झाल्यास ते महाविकास आघाडी सरकारचे पाप ठरेल, असे ते म्हणाले.

पंढरपूरच्या जनतेने सरकारला औकात दाखवून दिली : पडळकर

विश्वासघाताने सत्तेत आलेल्या सरकारला पंढरपूरमध्ये लोकांचा विश्वास जिंकता आला नाही. पंढरपूरच्या जनतेनं त्यांची औकात दाखवून दिली आहे. अजित पवारांच्या मुखातील "मायचा लाल" समाधान औताडे ठरला असून सव्वा वर्षात सरकारला आलेले अपयशाची नाराजी जनतेने दाखवली असल्याची टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली.