सांगली : महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे (OBC)राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. कॉँग्रेसचे बोलघेवडे ओबीसी मंत्री (obc minister of congress) त्याला विरोध करीत आहेत. मात्र त्यांनी सत्तेत राहून विरोध करण्यापेक्षा ओबीसींच्या हक्कासाठी राजीनामा देऊन बाहेर पडावे, असे आव्हान भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (BJP MLA Gopichand Padalkar)यांनी दिले. (gopichand-padalkar-resigned-challenge-for-obc-minister-of-congress-sangli-political-news-sangli)

ओबीसी आरक्षणप्रश्नी भाजपच्या वतीने २६ जून रोजी राज्यभर चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातही आंदोलन होणार आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी आज आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या कार्यालयात बैठक झाली. जिल्ह्यातील २२ मंडलांमध्ये चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. यात सांगलीतील तीन, मिरजेतील दोन, कुपवाडमधील एक मंडलाचा समावेश आहे.

आमदार पडळकर म्हणाले, ‘‘ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय कोणत्या एका पक्षाचा नाही. ३४६ जातींचा समावेश असलेल्या ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर घाला घालण्याचाच हा प्रकार आहे. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी चक्काजाम आंदोलनात मतभेद बाजूला ठेवून सहभागी व्हावे. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे, मात्र कारभार त्यांच्या विचाराविरोधात करायचा ही राष्ट्रवादीची निती आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ओबीसी हक्कासाठीच मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ओबीसी मंत्र्यांनी सरळ राजीनामे देऊन बाहेर पडावे. कॉँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी दोघांनाही आरक्षणाचा विषयावर ठोस निर्णय घ्यायचा नाही. त्यांना ओबीसी समाजाची मते हवी आहेत. ओबीसींच्या भावनेशी खेळ केला जात आहे,‘‘ यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे, माजी आमदार नितीन शिंदे, स्थायी समिती सभापती पांडुरंग कोरे, गटनेते विनायक सिंहासने उपस्थित होते.

अजित पवारांची मनमानी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री उपसमितीने सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसताना पदोन्नतीच्या आरक्षण कायद्याला स्थगिती दिली. कॉँग्रेसच्या मंत्र्यांनी विरोध करून राजीनामा देण्याची भाषा केली, पण अजित पवारांनी मनमानी करून या निर्णयाची अंमलबजावणी केलीच, अशी टीका पडळकर यांनी केली.

मराठा आरक्षण प्रश्नी केंद्राकडे बोट नको

पडळकर म्हणाले,‘‘रद्द झालेले मराठा आरक्षण हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. राज्यात फडणवीस सरकार असताना सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडण्यात येत होती. त्यानंतर न्यायालयात महाविकास आघाडी सरकारने योग्य बाजू मांडली नाही. गायकवाड समितीचा अहवाल न्यायालयासमोर नीट मांडलाच गेला नाही. त्यामुळे समितीचा अहवाल एकतर्फी असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मराठा आरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी नाही. केंद्राकडे बोट दाखवून स्वत:वरील जबाबदारी झटकण्याचे राज्य सरकारची वृत्ती आहे. मागील महिन्यांपर्यत मागासवर्गीय आयोगच स्थापन करण्यात आला नव्हता. यावरुनच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य किती गंभीर आहे हे दिसते.’’

हेही वाचा- आम्हालाही मुलं-बाळं, घर-संसार आहे; आशा वर्कस व गटप्रवर्तकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार

फडणवीसांच्या निर्णयावर अंमल नाही

धनगर समाजासाठी दोन हजार कोटींचा निधी द्या, अशी मागणी यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली. राज्यात फडणवीस सरकार असताना धनगर समाजासाठी आदिवासींसाठी असलेल्या योजना, सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडीने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.