सांगली - मोदी सरकारचे साखर विषयक धोरण शीतपेये, औषध कंपन्या, बेकरी उत्पादनांसह बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताचे आहे. त्यात सामान्य ऊस उत्पादकांवर पाय दिला जातोय. सामान्य ग्राहकांच्या हिताचे उसने अवसान आणून बड्या उद्योजकांच्या तिजोऱ्या भरल्या जात आहेत. सात महिन्यांत तीन वेळा धोरण बदलून सरकारने उद्योग अस्थिर करून टाकला, असा आरोप वारणा उद्योग समूहाचे नेते, माजी मंत्री विनय कोरे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला. साखर उद्योग आणि साखर वितरण व्यवस्थेचा देशभरातील अभ्यास करून "नेल्सन‘ कंपनीने यावर्षी मांडलेल्या अहवालाचा संदर्भ देत श्री. कोरे यांनी केंद्रावर हल्ला चढवला.
 

ते म्हणाले, ‘साखर जीवनावश्‍यक वस्तू असल्याचा शब्दशः गैरफायदा ठरवून साखर नियंत्रणाच्या धोरणाचा खेळखंडोबा केला जात आहे. ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सामान्यांना साखर परवडली पाहिजे, यानुसार काही धोरणे ठरवली. परंतु, ते करताना दीर्घकालीन परिणामांचा अजिबात विचार केला नाही. गेल्या हंगामाच्या सुरवातीला 20 टक्के निर्यातीची सक्ती केली. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये सांगितले, निर्यात करायची नाही. एप्रिल मे मध्ये निर्यात केल्यास 20 टक्के कर भरण्याचे आदेश काढले. इथेनॉलसाठी 50 टक्के अल्कोहोल सरकारी कंपन्यांना देण्याची सक्ती होती, त्यात उत्पादन शुल्कची रक्कम परत मिळायची. ती बंद केली. हा पोरखेळ आहे का ?‘‘
 

ते म्हणाले, ‘गरिबांना साखर लागते किती? नेल्सनचा अहवाल सांगतो, देशात 41 टक्के साखर घरगुती वापरात जाते. दरवर्षी शहरी 2.5 टक्के, तर ग्रामीण भागात फक्त एक टक्का वाढ होते. हॉटेल, बेकरी, ज्यूस पार्लर आदी छोट्या उद्योगांत 30 टक्के साखर वापरली जाते. औद्योगिक क्षेत्रातील साखरेचा वापर 29 टक्के आहे. सरासरी 15 ते 16 टक्के वाढ होते आहे. साखरेचा दर 39 ते 40 रुपये किलो झाला, तेव्हा छोट्या-मोठ्या उद्योगांतून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांचे दर त्या प्रमाणात वाढवले. तीच साखर 19 रुपये किलो झाली तेव्हा दर पडले का? अजिबात नाही. हे सारे घडताना सरकारचे धोरण साखर उद्योगाला उभारी देणारे अपेक्षित आहे. मात्र सरकारने साठ्यावर नियंत्रणाचा कायदा केला आहे. कारखान्यात सप्टेंबरअखेरीस 20 टक्केपेक्षा जास्त साठा असल्यास जप्ती व लेव्हीसाठी वापरण्याचे आदेश दिले. यावर्षी देशाची साखरेची गरज 250 लाख टन असेल. 25 टक्के म्हणजे 62.5 लाख टन घरगुतीसाठी लागेल. पैकी 26 लाख टन साखर रेशनद्वारे 18 रुपये किलो दराने ग्राहकांना मिळते. राहिला 36 लाख टनांचा विषय. तेवढ्यासाठी 188 लाख टन साखरेचे धोरण उद्योजकधार्जिणी केले जात आहे. हे उघड वास्तव आहे. कोणी बोलायला तयार नाही. हा पोरखेळ कुणासाठी आहे, हे सर्वज्ञात आहे. जगभरात दीर्घकालीन धोरण ठरवले जात असताना भारतात सात महिन्यांत तीनवेळा धोरण बदलले जाते. साखर संघासह सारेच त्याबाबत आता गांभीर्याने विचार करत असून एकमुखी आवाज उठवणे गरजेचे झाले आहे.‘‘
 

युवाशक्तीचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती बसवराज पाटील, शरद देशमुख, सचिन देशमुख, ऍड. प्रशांत पाटोळे आदी उपस्थित होते.

राजू शेट्टींसोबत चर्चा

श्री. कोरे म्हणाले, ‘या प्रश्‍नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांच्यासोबत मी चर्चा केली. त्यांच्याकडे आकडेवारी पाठवून दिली. सरकारचे धोरण ऊस उत्पादकांना खड्डयात घालणारे असेल तर एकत्रितपणे लढले पाहिजे, यावर एकमत आहे. ते अभ्यास करीत आहेत. तेही लवकरच भूमिका मांडतील.‘‘

तुरीचा राग साखरेवर
श्री. कोरे म्हणाले, ‘तूर डाळीच्या दर नियंत्रणात सरकारला मोठे अपयश आले. त्याचा राग ते साखरेवर काढताहेत, असे वाटते. नियोजनात दीर्घकालीन धोरणाचा अभाव असल्याने हे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. त्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित हा पाया आहे. तो हालवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे, साखर उद्योग वाचवण्याचे धोरण केंद्रस्थानी आले पाहिजे. कारण, दोन वर्षांत अनुक्रमे 6600 कोटी आणि 6000 कोटींचे कर्ज देशातील कारखान्यांनी घेतले. यंदापासून ते फेडायचे आहे. साखरेचे दर चांगले राहणे आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांसह कारखानदारीला होणे अपेक्षित आहे. सरकार मात्र भलत्याच लोकांच्या हितासाठी धोरण आखते आहे.‘‘