अहमदनगर : अहमदनगर जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्यांचेविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला. यात नैसर्गिक न्याय तत्वाची पायमल्ली झाल्याचे कारण देत नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी जि. प. अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्याकडेच खुलासा मागितला आहे. हा सरकारने एकप्रकारे मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनाच शह दिल्याचा प्रकार आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांनी नगर जिल्हा परिषदेत कर्मचारी बदल्या करताना अनियमितता केली. आदिवासी क्षेत्र असलेल्या पेशातील पद काही कर्मचाऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी रिक्त ठेवले. विकास निधी वेळेत खर्च न करता जिल्हा परिषदेचे नुकसान केले अशा तक्रारी माने यांच्या विरोधात होत्या.

याबाबत जि. प. स्थायी समिती सभा, सर्वसाधारण सभा यात चर्चा झाली. मात्र आपण बदल्या नियमानुसार केल्याचे माने यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने या महिन्यात विशेष सभा घेऊन माने यांचेवर अविश्वास ठराव आणला. अविश्वास ठरावानंतर शासन शक्यतो सदर अधिकाऱ्याची बदली करून परत बोलविते.  मात्र या प्रकरणात नाशिकचे विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी अध्यक्षा विखे यांनाच खुलासा विचारला आहे. माने यांची बाजू ऐकून न घेता ठराव केला. प्रशासकीय व सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने ही बाब संयुक्त नाही. त्यामुळे 2 ऑगस्टला विभागीय आयुक्तांसामोर म्हणणे मांडा असे विखे यांना कळविण्यात आले आहे.