सोलापूर - उसाची एफआरपी 9.5 टक्‍क्‍यांवरून 10 टक्‍के केली. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांना दोनशे रुपयांची वाढीव एफआरपी मिळणार असल्याचा सरकारकडून डांगोरा पिटला गेला. परंतु, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना 14 रुपयेच मिळणार आहेत. ऊसदर नियंत्रण अध्यादेश लोकसभेत कायदा करून दुरुस्त करण्याऐवजी सरकारने परस्पर निर्णय घेतला. त्याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.

येत्या 20 ऑक्‍टोबरपासून राज्यातील ऊस गाळप हंगाम सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारने या हंगामात उसाच्या एफआरपीत (किमान आधारभूत किंमत) 200 रुपयांची वाढ करण्याचा, तसेच एफआरपीसाठी उसाचा पायाभूत उतारा 9.5 टक्‍क्‍यांवरून 10 टक्‍के करण्याचा निर्णय घेतला. या नव्या दरानुसार महाराष्ट्रात उसाचा सरासरी उतारा 11.5 टक्‍के गृहीत धरला तर उसाला प्रतिटन एफआरपी दोन हजार 637 रुपये निश्‍चित होऊ शकते.

83 हजार कोटींचा दावा खोटारडा
उसाचा सरासरी उतारा 10 टक्‍के हा पायाभूत धरून प्रतिटन 275 रुपये दर देण्याला मान्यता देण्यात आली. 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक होणाऱ्या उताऱ्याला प्रति 1 टक्‍का 275 रुपये जादा दर दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 83 हजार कोटी रुपये जादा मिळतील, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. परंतु, सरकारचा हा दावा खोटारडा असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आला आहे.

एफआरपी दोनशे रुपयांनी वाढविल्याचे महसूलमंत्री कॉलर टाइट करून सांगत आहेत. परंतु, खर्च कपात करता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना 14 रुपयेच मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आता आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. येत्या 27 ऑक्‍टोबरपासून राज्यभर ऊसदर आंदोलन करण्यात येईल.
- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना