सांगली ः येस बॅंकेवर आलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. एक एप्रिलपासून वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतन यांसह सर्व सहकारी आर्थिक व्यवहार राष्ट्रीयकृत बॅंकांतूनच करावेत, असे आदेश जारी करण्यात आले आहे. त्यासाठी तेरा बॅंकांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याच तारखेपासून सहकारी आणि खासगी बॅंकांतील सरकारी खाती बंद करण्यात यावीत, असेही आदेशात म्हटले आहे.

सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका आणि सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती याआधी सहकारी बॅंकांमध्ये आपल्या ठेवी ठेवून चांगल्याच पोळल्या आहेत. त्यामुळे किमान सांगलीत असे फारसे प्रकार घडलेले नाहीत, मात्र आता येस बॅंकेवर आलेल्या निर्बंधाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार अतिशय गंभीर आहे. त्यांनी सर्व खासगी, सहकारी बॅंकांतील सरकारी व्यवहार पूर्ण थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या यादीत भारतीय स्टेट बॅंक, इंडियन बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, आंध्र बॅंक, कार्पोरेशन बॅंक, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, युनियन बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ बडोदा या बॅंकांचा समावेश आहे. निवृत्तीवेतनाबाबत शासनाची करार केलेल्या बॅंकांच्या यादीत याशिवाय सिंडीकेट बॅंक, आलाहाबाद बॅंक यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, शिक्षकांच्या पगाराबाबतही सातत्याने आमदार कपील पाटील यांनी राज्य शासनाकडे भूमिका मांडली होती. शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बॅंकांतूनच व्हावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यालाही यश आल्याचे शिक्षक भारतीतर्फे सांगण्यात आले. सोबतच निवृत्तीवेतन धारकांनी सोयीसाठी सहकारी, खासगी बॅंकांमध्ये खाती उघडलेली असतील तरी त्यांनी तातडीने राष्ट्रीयकृत बॅंकेत खाते सुरु करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.