सोलापूर - सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्यास, कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांवर हल्ला केल्यास आता पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. असे खटले दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतर सहा महिन्यांत निकाली काढावे लागणार आहेत. राज्य सरकारने याबाबतचा नवा अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे.

सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला त्याचे काम करण्यापासून रोखणाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी 332 हे कलम आहे. तर सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्यावर कारवाईसाठी 353 हे कलम आहे. या दोन्ही कलमांनुसार पूर्वी तीन वर्षांची शिक्षा होती, आता नव्या बदलानुसार पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोपपत्र सादर झाल्यापासून सहा महिन्यांत खटला निकाली काढणे आवश्‍यक आहे. तसेच नव्या तरतुदीनुसार अशा खटल्यांमध्ये आता प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जामीन देऊ शकणार नाही. आता असे खटले जिल्हा न्यायालयात चालवावे लागणार आहेत.

सर्वच सरकारी विभागांत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. लोकांमध्ये कायद्याची भीती राहिली नाही. आता नव्या तरतुदीनुसार सरकारी कामात अडथळा आणि मारहाणीचे खटले सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढायचे आहेत. तसेच शिक्षेच्या प्रमाणातही वाढ करण्यात आली आहे.
- नितीन थेटे, सहायक पोलिस निरीक्षक