बेळगाव : कर्नाटकात मराठा विकास प्राधिकरणाच्या घोषणेला एक वर्षे झाले. पण, अद्याप प्राधिकरणाला अनुदान मंजूर झाले नाही. निधीची तरतूद झाली नाही. अलिकडे अर्थसंकल्प सादर झाला. त्यातही निधी तरतूद झाले नाही. कित्येक वर्षे प्रतिक्षेनंतर मराठा प्राधिकारणाची स्थापना करण्यात आली आहे. पण, अनुदानअभावी प्राधिकरणाचे कामकाज चालविणे अवघड झाले आहे.

माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या कार्यकाळात लिंगायत आणि मराठा समाजासाठी प्राधिकरण स्थापण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये याबाबतची घोषणा करून मराठा प्राधिकरणासाठी पंन्नास कोटी अनुदान मंजूर करण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, या घोषणेनंतर राज्यात कन्नडगिंना थयथयाट सुरु केला. मराठा प्राधिकरणाला आक्षेप घेण्यास सुरु करून घोषणा मागे घेण्याची मागणी केली. यामुळे वाद चांगलाच पेटला होता. निषेष करण्यात आला. यामुळे निधी तरतूदीचा निर्णय मागे पडला.

राज्यामध्ये मराठी आणि मराठाभाषक आहेत. त्यापैकी मराठा समाजासाठी प्राधिकरण जाहीर केले आहे. मराठा समाज सामाजिक, आर्थिकसह शैक्षणिक पातळीवर फारशी प्रगती झाली नाही. विकासाच्या प्रतिक्षेत समाज आहे. यामुळे समाजाचा समावेश एकीकडे इतर मागास वर्गात केला जावा आणि दुसरीकडे प्राधिकरणाची स्थापना केली जावी, अशी मागणी आहे. यापैकी प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली. त्याला ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर संदर्भात घोषणाही येडियुराप्पा यांनी केली. परंतु, दुर्देवाने प्राधिकरणासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली नाही. एक वर्षाचा प्रदीर्घ कालावधी होऊनही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षदा लावण्यात आल्या आहेत.

एक वर्षापासून प्रतिक्षेत

मराठा विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बलांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक सहाय्यनिधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. पण, त्याला सीमाप्रश्‍न आणि भाषिक रंग देण्याचा प्रयत्न करून प्रस्ताव आणि प्राधिकरणाला निधी उपलब्ध करून देण्याकडे कानाडोळा मागील एक वर्षापासून सुरु आहे.