सांगली ः शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी 45 टक्के पीक कर्ज वाटले आहे. 15 जुलैपर्यंत 100 टक्के कर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दादा भूसे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्ह्यात खरीपासाठी पुरेसे बियाणे, खते उपलब्ध असून 44 टक्के पेरणी झाले आहे. खते व बियाणांची कृत्रिम टंचाई केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. द्राक्ष, डाळिंबासाठी वर्षभर विमा योजनेचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषि विभागाचा आढावा कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी आज घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांनी पीककर्जवाटप, कृषी दुकानांचे परवाने, फळबाग योजना, कर्जमाफी, बियाणे व खतांची उपलब्धता आदीचा आढावा झाला. आमदार अनिल बाबर, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, कृषि उपसंचालक सुरेश मगदूम उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेवेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय विभूते, आनंदराव पवार, बजरंग पाटील, अमोल पाटील आदी उपस्थित होते. कृषि विभागाकडील योजनांबाबत आमदार बाबर यांनी मागेल त्याला शेततळे, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, ठिबक योजना, कृषि यांत्रिकीकरण याबाबत काही सूचना केल्या. 

कृषीमंत्री भुसे म्हणाले," राज्यभरातून सोयाबीनच्या उगवणीविषयी तक्रारी येत आहेत. त्याची पाहणी मी स्वत: केली आहे. तक्रारींच्या अभ्यासासाठी शास्त्रज्ञ व कृषी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. लॉकडाऊननंतर निधी मिळेल त्यानुसार कृषीयोजनांचे प्राधान्यक्रमाने नियोजन केले जाईल. निधीअभावी एकही योजना बंद होणार नाही. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचे 238 प्रस्ताव सांगलीत प्रलंबित आहेत. त्यातील पात्र प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील संपूर्ण ऊसक्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणणार आहोत. त्यासाठी प्रोत्साहनपर योजनेचा विचार सुरु आहे. केंद्राने किटकनाशकांवर बंदी घातली आहे, त्याला पर्याय देण्याची विनंती केली आहे.' 

विमा योजनेमध्ये बदल करून वर्षभरासाठी लागू करण्याचा विचार

कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट योजना प्रस्तावित असून ती पाच वर्षे राहिल. गट शेती व शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून योजनेला चालना देण्यात येईल. द्राक्ष, डाळिंब फळपिकाबाबत असलेल्या विमा योजनेमध्ये काही बदल करून ती वर्षभरासाठी लागू करता येईल का याचा विचार सुरु आहे. 

कृषीमंत्री भूसे म्हणाले... 

• कृषी दुकानांच्या परवान्यांचे प्रस्ताव दोन दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेश 
• जिल्ह्याला 71 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपोटी 422 कोटी रुपये दिले 
• राज्यात 16 लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज, शासनाकडून 17 लाख क्विंटलची तरतूद 
• राज्यात 40 लाख टन रासायनिक खते, 50 हजार टन युरीयाचा बफर स्टॉक 
• ऊसासाठी ठिबक सिंचनची सक्ती करणार 
• कृषी दुकानांत साठ्याची माहिती ठळकपणे लिहिण्याचे आदेश 
• विविध लाभ योजनांसाठी एकच ऍनलाईन अर्ज पुरेसा 
• मागेल त्याला शेततळे योजनेला आता रोहयोची जोड 
• कापूस खरेदीत घोटाळे नकोत