सांगली : जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी बॅंक ऑफ इंडियाकडील खाती बंद करण्याचा निर्णय घेऊन अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे. या निर्णयाला हरकत नाही, मात्र स्थायी समितीला विश्‍वासात घेतले गेले नाही. तरीही ही समिती आणि सत्ताधारी भाजप गप्प आहे. याचा अर्थ भाजपला सत्ता सांभाळता येईना, त्यांनी आपले अधिकारी, कायदे समजून घ्यावेत, अशी टीका कॉंग्रेसचे सदस्य जितेंद्र पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. 

पाटील म्हणाले, ""बॅंक ऑफ इंडियाकडील जिल्हा परिषदेची अकरा खाती आणि पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीची खाती बंद करण्याचा निर्णय चंद्रकांत गुडेवार यांनी घेतला. जिल्हा परिषदेचे नुकसान होत असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. या निर्णयाने फायदा होणार असेल तर स्वागतच आहे, मात्र हा थेट त्यांचा अधिकार आहे का? हा विषय स्थायी समितीसमोर यायलाच हवा होता. त्यांनी "बायपास' केला.

याआधी तो विषय स्थायीपुढे आला असेल, त्यावर चर्चा झाली असेल, मात्र त्याला बराच कालावधी गेला आहे. आता थेट मोठा निर्णय घेताना स्थायी समितीला विचारले गेले नाही. ग्रामपंचायतीने कुठल्या बॅंकेत खाते काढावे, हा त्यांचा निर्णय आहे. त्यांना व्याज मिळत नसेल तर त्याचवेळी त्यांनी बॅंक बदलायला हवी होती. त्याची जिल्हा परिषदेकडे तक्रार करण्याचेही कारण नव्हते. याबाबत काही कायदे आहेत. ते सारे बाजूला ठेवून हा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या कार्यक्षमतेविषयीच आता शंका यायला लागली आहे.'' 

ते म्हणाले, ""भाजप सदस्य, पदाधिकाऱ्यांनी वेळ काढून सत्तेत लक्ष घालावे. कायदे, नियम, अधिकार समजून घ्यावेत. त्यांच्याकडून हे घडत नसल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते आहे. अन्यथा, या निर्णयावर तातडीने स्थायी समितीची बैठक झाली असती.'' 

संजीव पाटील, कचरेंची नाराजी 
सीईओ गुडेवार यांच्या निर्णयाबद्दल संजीव पाटील आणि संभाजी कचरे यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""हा निर्णय फायद्याचा की तोट्याचा हा विषयच नाही. हा निर्णय स्थायी समितीने घ्यायला हवा होता. किमान समितीसमोर चर्चा व्हायला हवी होती. पदाधिकारी, समितीला काही अर्थच राहिला नाही, असा त्याचा अर्थ होतो.''