सोलापूर : दिव्यांगांसाठीच्या तरतूद निधीचा वापर थेट लाभार्थींपर्यंत पोचलाच नाही. कार्यक्रम आणि इतर कारणांसाठी निधीचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या संदर्भातील अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. 

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये तीन टक्के तरतूद करण्यात आली. पण ती खर्ची पडण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र शासनाने काढलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने हा आदेश जारी केला आहे. दिव्यांग निधी खर्ची पडलेला नाही. मेळाव्याच्या नावाखाली लाखो रुपयांची उधळपट्टी झाली आहे. हा प्रकार "सकाळ'ने उघडकीस आणला. संभाजी आरमार या संघटनेनेही या गैरव्यवहाराचा पाठपुरावा केला. त्यानुसार या घोटाळ्याची मुख्य लेखापरीक्षकांमार्फत चौकशी करण्यात आली. त्यांनी अहवाल आयुक्तांना सादर केला असून, हा निधी ज्यापद्धतीने खर्च होणे अपेक्षित होता, त्यानुसार झाला नसल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. 

शहरातील दिव्यांगांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा विनियोग झाला नाही. तरतूद निधी एका वर्षात 100 टक्के खर्च झाला पाहिजे असा आदेश शासनाने दिला आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत वक्तव्य केले होते. मात्र, सोलापूर पालिकेतील संबंधित विभागाने त्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविण्याचे ठरविले होते. आता शासनाच्या फेर आदेशानंतर दिव्यांगांसाठी वाढीव निधीची तरतूद करून ती वर्षभरात खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाच्या आदेशानुसार पाच टक्के तरतूद करणे बंधनकारक असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. 

शासन चारवेळा घेणार आढावा 
राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार, दिव्यांग बांधवाचे विषय हातळण्याची जबाबदारी उपायुक्तांवर आहे. प्रत्येक वर्षी फेब्रुवारी, मे, ऑगस्ट व नोव्हेंबरमध्ये शासन आढावा घेणार आहे. दिव्यांग कल्याणकारी योजनांवर किती खर्च झाला याचा दर महिन्याला अहवाल पाठविण्याचे बंधन आयुक्तांवर आहे. पूर्ण निधी खर्च न केल्यास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.