कोल्हापूर - एकदा सरकारी नोकरी लागली म्हणजे पुढे ३५ वर्षे काही धोका नाही, हा सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समज खोटा ठरू शकेल, अशा स्वरूपाच्या हालचाली शासकीय पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वय ५० ते ५५ वर्षे पूर्ण झाले आहे, किंवा ज्यांची सेवा ३० वर्षे झाली आहे, त्यांच्या कामाचे पुनर्विलोकन करून त्यांना पुढे सेवा करू द्यायची की स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लावायची, अशा स्वरूपाच्या या हालचाली आहेत. यासाठी त्या कर्मचाऱ्याच्या कामाबाबतचे वरिष्ठांचे गोपनीय शेरे किंवा त्याच्या आरोग्याची स्थिती या आधारावर हे पुनर्विलोकन केले जाणार आहे. 

केवळ सरकारी कर्मचारीच नव्हे, तर निमशासकीय आणि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही हाच मुद्दा लागू केला जाणार असल्याची चर्चा आहे. पण, त्याला दुजोरा मिळू शकलेला नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) या नियमानुसार सुयोग्य व कार्यक्षम अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाच शासन सेवेत पुढे ठेवावे व अकार्यक्षम, संशयास्पद, सचोटी नसलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व स्वेच्छानिवृत्ती द्यावी, अशा स्वरूपाचा हा शासन निर्णय आहे.

यापूर्वीही याच मुद्यावर २३ वेळा वेगवेगळी परिपत्रके निघाली आहेत. पण, आता या २३ परिपत्रकांतील मुद्दे एकत्रित करून शासन निर्णय झाल्याने प्रत्यक्षात कारवाईला सुरवात होईल, अशी शक्‍यता आहे.

कर्मचाऱ्याला पुढे सेवेत ठेवायचे की पुढे स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ द्यायची, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुनर्विलोकन समिती तयार करण्यात येणार आहे. दरवर्षी १ ऑगस्टला ज्यांचे वय ५० ते ५५ वर्षे आहे, किंवा त्या दिवशी त्यांच्या सेवेला ३० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, चार वर्षांतील गोपनीय अहवालातील शेरे याचा एक अहवाल त्या-त्या कार्यालयातर्फे तयार केला जाणार आहे. जे कर्मचारी, अधिकारी त्यांच्या कामातील दोष किंवा प्रकृतीचे कारण यामुळे अपात्र ठरतील, त्यांची यादी करून त्यांना तीन महिन्यांची नोटीसही दिली जाईल. या नोटिशीवर त्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले जाणार आहे.

अर्थात, ज्यांच्या सेवेतील ३० वर्षे पूर्ण किंवा जे ५० ते ५५ वयोगटातील आहेत व ज्यांचे काम, वर्तन व आरोग्य चांगले आहे, त्यांचा या शासन निर्णयाशी काही संबंध येणार नाही, असाही अर्थ या संदर्भातील शासन निर्णयातील तरतुदींवरून निघतो. 

तंदुरुस्तीचा दाखला हवा
पुनर्विलोकनासाठी वर्ग एक अधिकाऱ्यांसाठी वयोमर्यादा ५० व वर्ग तीन-चारसाठी वयोमर्यादा ५५ आहे. त्यामुळे या वयानंतर प्रत्येकाला आपल्या आरोग्याच्या तंदुरुस्तीचा दाखला सादर करावा लागेल. अर्थात, तो दाखला मिळविण्यासाठी ‘चांगली सोय’ सरकारी रुग्णालयात आहे.

असे शासन निर्णय यापूर्वीही निघाले; पण यापूर्वीच्या सर्व निर्णयांना एकत्रित करून नवीन निर्णय निघाला आहे. त्यामुळे कदाचित विधानसभा निवडणुकीनंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनेतर्फे प्रशासनाला काही दिवसांत निवेदन देण्यात येणार आहे. केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे किंवा एखाद्याला जाणीवपूर्वक स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लावणे अशा अर्थाने त्याची अंमलबजावणी झाली तर आम्ही आवाज उठवू. 
- अनिल लवेकर, सरचिटणीस, राज्य शासकीय कर्मचारी संघटना.