सांगली ः "कोरोना' च्या संकटातून मार्ग काढत अनेक व्यवहार हळूहळू पूर्वपदावर यायला लागलेत. चौथ्या लॉकडाऊननंतर हॉटेल व्यवसाय, लॉजिंगला काही अटींसह मान्यता दिली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ते झाले तरी मोठ्या कोंडीत हा व्यवसाय अडकण्याची शंका आहे. हॉटेलचा हृदय मानल्या जाणाऱ्या किचनमध्ये हे संकट आले आहे. बहुतांश हॉलेटमधील खानसामे अर्थात शेफ आपापल्या राज्यात गेलेत. त्यात 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक उत्तर भारतीयांचा समावेश आहे. 

महाराष्ट्रातील बहुतांश हॉटेलचे कीचन उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंड राज्यातील खानसाम्यांच्या हाती आहे. 20 टक्के खानसामे कोकणातील आहे. छोट्या रेस्टारंटमध्येच त्यांची संख्या अधिक आहे. लॉकडाऊन काळात परराज्यातील लोकांना परत पाठवताना उत्तर भारतीय खानसामे, हॉटेल कर्मचारी तिकडे गेले आहेत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग राज्यातील खानसामेही परतलेत. परिणामी, आता येथे हॉटेल सुरु करण्यास मान्यता मिळाली तरी किचन कुणी सांभाळायचे, हा प्रश्‍न असेल. 
विशेषतः मराठी माणसाचे प्रचंड प्रेम असणारे पंजाबी पदार्थ, त्यातही मांसाहारी पदार्थ बनवण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. कोकणी खानसामे माशांचे विविध प्रकार बनवण्यात वाकब्‌गार आहेत. साहजिकच आता हॉटेल व्यवसाय एका मोठ्या संकटातून बाहेर पडून कोंडीत सापडण्याची शक्‍यता आहे. 

सांगलीत आहे काय? 
सांगलीतील हॉटेल व्यवसाय पुन्हा कसा उभा राहणार, हा प्रश्‍न सर्वच व्यावसायिकांना आहे. येथे ना पर्यटन आहे, ना उद्योगांची भरभराट. लोक येथे कशासाठी येणार? बहुराष्ट्रीय कंपन्या, उद्योगांनी आता बचतीचे धोरण राबवले तर त्यांचे प्रतिनिधी येथे प्रत्यक्ष भेट देण्याऐवजी ऑनलाईन संवाद साधतील. परिणामी लॉजिंग व्यवसाय संकटात येईल. 

कामगार कुठून आणायचे 

उत्तर भारतीय आणि कोकणी कामगार कधी परत येतील, याबद्दल साशंकता आहे. अशा काळात स्थानिक कामगार मिळतील का, त्यातही ते कुशल असतील का, हे एक कोडे आहे. 

मार्केटिंग पॉलिसी 
यापुढे हॉटेलच्या प्रचार व प्रसाराचे धोरण बदलेल. चांगले जेवण, उत्तम सुविधांपेक्षा "कोरोना मुक्त' वातावरण मुख्य केंद्रबिंदू असेल. सहकुटुंब जेवायला येणाऱ्यांना विरंगुळा हवा असतो. त्यांना "सोशल डिस्टन्स' ची सक्ती केली तर ते हॉटेलिंगचा आनंद कसा घेणार? लॉजिंग विभागाची उलाढाल 70 टक्के होती, ती घसरून 30 टक्के राहील, अशी भिती व्यक्त होत आहे. 

सरकारने सवलत द्यावी

हॉटेल व्यवसायाला राज्य सरकारने मदतीचा हात दिला नाही. वीजबिलात सवलत द्यावी. घरपट्टी, पाणीपट्टीत सवलत द्यावी. राजस्थान सरकारने राज्याचा 9 टक्के जीएसटी रद्द केला. तसाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा. थोडा हात दिला तर पुन्हा उभे राहू.

- शैलेश नायक, सांगली