सांगली ः राज्यातील लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक व्यवसाय पूर्णतः बंद आहेत. सर्व औद्योगिक वसाहतींमधील एक हजार चारशेहून अधिक उद्योग बंद आहेत. 

उत्पादनांची साखळी पूर्ण ठप्प आहे. आर्थिक व्यवहार व्यवहारही होत नाहीत. जुनी वसुली थांबली आहे. तयार उत्पादनेही ग्राहकांपर्यंत पाठवता येत नाहीत. निर्यात तर ठप्पच आहे. अशा स्थितीत मार्च महिन्यातील शेवटच्या कालावधीतील नऊ दिवसांचा पगार द्यावा, असे आदेश शासनाने सर्व उद्योग व्यवसायांना दिलेत. कामगारांना पगार देण्याबाबत उद्योजकही सकारात्मक आहेत. मात्र आता या महिन्यात 30 एप्रिलपर्यंत पूर्णतः लॉकडाऊनचा निर्णय झाला. त्यामुळे उद्योग बंद असताना व्यवसायाचे चक्र चालवायचे कसे ? असा प्रश्न उद्योजकांसमोर आहे. 

पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याशी उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. सांगली-मिरज एमआयडीसी मॅनुफॅक्‍चरर असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय आराणके, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष रवींद्र माणगावे, कृष्णा व्हॅली चेंबर्सचे अध्यक्ष सतीश मालू, वसंतदादा औद्योगिक वसाहत असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन पाटील यांनी उद्योजकांच्यावतीने आपली गाऱ्हाणी पालकमंत्र्यांसमोर मांडली. मंत्री श्री. पाटील यांनी उद्योजकांना सकारात्मक प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले. 

लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाने उद्योजकांच्या चालू खात्यासाठी व्यवहार मर्यादा दहा टक्‍क्‍यांनी वाढवून दिली. मात्र ही मर्यादा 25 टक्के पर्यंत असावी. यासह सध्या जिल्ह्यात "कोरोना' नियंत्रणात असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील उद्योग धंदे आठवड्यातील किमान काही दिवस अंशतः सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी या उद्योजकांनी या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये केली. 

आणखी एक चिंता करायला लावणारा प्रश्न म्हणजे लॉकडाऊनच्या कालावधीतदेखील सर्व उद्योग - आस्थापनांवर किमान विजेचा दर आकारला जाणार आहे, अशी माहिती आहे. जर इंडस्ट्रीज बंद असेल तर हा दर आकारून खर्चाचा नाहक भुर्दंड उद्योजकांवर लादायला नको, अशी मागणीही करण्यात आली. 

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले,""आपल्या मागण्या योग्य आहेत. मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि संबंधित विभागाचे मंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवतो. मागण्या मान्य होण्याबाबत मी स्वतः आग्रही राहीन.''