सांगली : महापालिका क्षेत्रातील बंद जकात नाक्‍यांच्या जागा थेट विशिष्ट व्यक्तींच्या नावाने भाडेकरारावर देण्याचे ठराव विखंडित करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमांचा दबाव वाढल्यावर आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी पाऊल उचलले. मात्र महापालिकेचे शेकडो मोकळे भूखंड अद्याप सापडलेलेच नाहीत. त्यांचा शोध सुरु आहे. पण, ते माफियांनी घशात घालण्यापुर्वी वाचवले पाहिजेत. त्यासाठी प्रशासनाने आपली नैतिक जबाबदारी समजून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

महापालिका क्षेत्रात सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांचा समावेश आहे. पुर्वी या तीनही नगरपालिका होत्या. त्यांचे एकत्रीकरण करुन महापालिका करण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेचे एकूण क्षेत्र शेजारच्या कोल्हापूरपेक्षा जवळपास दीडपट झाले. या सुमारे 118 चौ. कि.मी. क्षेत्रात आजही महापालिकेचे आठशे ते हजार भूखंड आहेत, ज्यावर अद्याप महापालिकेचे नावच लागलेले नाही. अनेक भूखंड तर अजूनही जुन्याच मालकांच्या नावावर आहेत. हे सगळे भूखंड महापालिकेच्या नावावर करुन घेतले तर त्याचा विकासासाठी मोठा उपयोग करुन घेता येईल, पण या विषयावर अनेकवेळा पोकळ चर्चाच झाल्या आहेत. त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही किंवा जाणीवपुर्वक हा विषय पुढे नेला जात नाही. 

अवघे शंभर-सव्वाशे सापडले :
तत्कालीन आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी महापालिकेच्या नावावर नसलेले भूखंड शोधून त्यावर महापालिकेचे नाव लावण्याचे सुतोवाच केले. त्यानंतर भूखंडांचा शोध सुरु झाला. आजवर नेमके किती भूखंड सापडले याबाबत प्रशासनाकडे ठोस माहिती उपलब्ध नाही. केवळ शंभर-सव्वाशे भूखंड सापडल्याचे मोघम उत्तर दिले जाते. त्यावर नाव लावायचे काम सुरु आहे, की लावले हेही माहिती नसते. त्यामुळे कोट्यवधींचे भूखंडाबाबत इतकी बेफिकीरी कशासाठी? 

गुठ्यांपासून एकरपर्यंत भूखंड :
महापालिकेचे भूखंड हे काही गुंठ्यांपासून एकरापर्यंतचे आहेत. अनेक भूखंड तीनही शहरात मोक्‍याच्या ठिकाणी आहेत. त्यांच्या किंमती कोटींच्या घरात जाऊ शकतात. एका महासभेत अशा काही भूखंडांचा उल्लेखही झाला. पण, त्यावर फारशी गांभीर्याने चर्चा झाली नाही. सांगलीवाडी परिसरात महापालिकेचा एक एकरचा भूखंड अद्याप नावावर झाला नसून तेथे मूळ मालक ऊसाचे पीक घेत असल्याचे सांगण्यात आले. तर मिरजजवळ एक सात एकरचा भूखंड अजूनही मूळ मालकाच्या नावावरच असून तेथेही पिके घेतली जात असल्याचे आरोप सदस्यांनी केले होते. कुपवाडमधीलही एक मोठा भूखंड अद्याप मूळ मालकाच्या नावावर असल्याचे एका नगरसेवकाने निदर्शनास आणून दिले होते. 

माफिया निर्माण होऊ नयेत म्हणून :
महापालिकेच्या मोकळ्या भूखंडांचा बाजार करुन ते लाटणारे भूखंडमाफिया निर्माण होऊ नयेत याची काळजी आतापासूनच घेतली पाहिजे. सध्या उत्पन्नवाढीसाठी मोकळे भूखंड भाड्याने देण्याचा पर्याय खुला केला आहे. पण, यातून उत्पन्न मिळण्यापेक्षा माफिया यात घुसतील आणि नंतर भाड्याने दिलेले भूखंड बळकावून बसतील. त्यांच्या आमिषाला बळी पडून शहराचे वाटोळे होण्यापासून सर्व पक्षीय सदस्य आणि प्रशासनाने सावध होण्याची गरज आहे. 

विकासासाठी भूखंड वापरा :
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी काही मोकळे भूखंड भाड्याने देणे हा एक मार्ग झाला. पण, तीनही शहरातील एकूण भूखंड शोधून त्यावर बागा, भाजीमार्केट, क्रीडांगणे, बाजारपेठ उभारता येणे शक्‍य आहे. त्यामुळे उपनगरांमध्ये विकासाला चालना मिळेल आणि आपोआपच आर्थिक उत्पन्नालाही चालना मिळेल. कोल्हापूरपेक्षा दीडपट क्षेत्र मिळाल्याचा फायदा का करुन घेता येत नाही? 

भूखंड शोध समिती हवी :
महापालिकेच्या भूखंडांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असेल तर त्यांचा शोध घेण्यासाठी आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व पक्षीय सदस्यांची समिती नेमावी. त्यांच्यामार्फत कालमर्यादा ठरवून भूखंडांचा शोध घेऊन त्यावर महापालिकेचे नाव लावणे आणि त्याचा कसा उपयोग करता येईल, याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी या समितीवर टाकावी. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार